सरकारी शाळा बंद करण्याच्या शासन धोरणास उच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई (प्रतिनिधी):  बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 अन्वये महाराष्ट्र शासनास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील कमी पटसंख्येचे कारण पुढे करून शिक्षकपदे कमी करणे अथवा शाळा बंद करणे असे धोरण राबविता येणार नाही. या संदर्भातील जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचसमोर आज सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती माधव जामदार व न्यायमूर्ती प्रविण पाटील यांनी महाराष्ट्र शासनासह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून दि. २ एप्रिलपूर्वी आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

    उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजी नलवडे तसेच महाराष्ट्र राज्याचे निवृत्त शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत, बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यास दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी अधिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना, कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये कंत्राटी धोरण राबवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण होत असल्याचे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

       जनहित याचिकेत शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक वर्गासाठी किमान एक शिक्षक अनिवार्य असावा, सर्व शाळांना पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध कराव्यात, २५ टक्के प्रवेश आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असून, अशा विद्यार्थ्यांकडून विनाअनुदानित खाजगी शाळांनी कोणताही आगाऊ निधी किंवा शुल्क आकारू नये.बंद असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या इमारतींचे कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडे हस्तांतरण करू नये.बाल हक्क संरक्षण आयोगाने आपली वैधानिक जबाबदारी काटेकोरपणे पार पाडावी आदी विद्यार्थी हिताच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

        याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अहिल्या नलवडे, ॲड. उमाकांत वाघमारे, ॲड. सुमीत धनवडे, ॲड. मोहन चव्हाण, ॲड. विश्वजित नलवडे, ॲड. लक्ष्मण पाटील आणि ॲड. श्रेयस सामंत हे काम पाहत आहेत.