खासगी हॉटेल्सवर दंडात्मक कारवाई अन् सरकारी कँटीनकडे दुर्लक्ष; एफडीएच्या दुजाभावावर उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे!

मुंबई: नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये ९५ टक्के स्वच्छता असतानाही केवळ स्वयंपाकघरात एक झुरळ आढळल्याने अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) संबंधित हॉटेलचा व्यवसाय परवाना निलंबित केला होता. या कारवाईविरोधात हॉटेलचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एफडीएला सरकारी आस्थापनांचीही तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, एफडीएच्या सरकारी वकिलांनी "मंत्रालयाचे कँटीन ९८ टक्के स्वच्छ असून तिथे एकही कीटक नाही," असा दावा केला होता. वकिलांचा हा दावा फोल ठरवत न्यायालयाने तातडीने चार वकिलांच्या विशेष पथकाला मंत्रालयात पाठवून तपासणी करण्याचे आदेश दिले. या पथकाच्या अहवालानंतर मंत्रालयातील अस्वच्छतेची पोलखोल झाली असून, उच्च न्यायालयाने एफडीएच्या या दुजाभावावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

मंत्रालयाच्या कँटीनची पोलखोल

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, चार वकिलांचे पथक आणि एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी थेट मंत्रालयाच्या कँटीनची प्रत्यक्ष जाऊन व्हिडिओग्राफीसह पाहणी केली आणि दुपारी आपला अहवाल न्यायालयात सादर केला.

·         या व्हिडिओग्राफीमध्ये कँटीनमध्ये माश्या भिरभिरत असल्याचे, भाजी कापण्याचे चाकू अत्यंत जुने आणि गंजलेले असल्याचे उघड झाले.

·         तसेच, कँटीनमधील लादी फुटलेली होती, फ्रीजमध्ये प्रचंड अस्वच्छता होती, पाण्याचे नळ लिकेज होते आणि तुटलेल्या ड्रेनेज पाइपलाइनच्या शेजारीच भांडी घासली जात असल्याचे निदर्शनास आले.

·         वकिलांनी सादर केलेले फ्रीजचे छायाचित्रे पाहून न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी संताप व्यक्त करत, "या फ्रीजपेक्षा तर बाहेरचा चपलांचा स्टँड अधिक स्वच्छ असतो," अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले.

न्यायालयाचे एफडीएला दोन स्पष्ट पर्याय

"खासगी हॉटेल्सवर कठोर कारवाई आणि सरकारी कँटीनकडे मात्र जाणीवपूर्वक काणाडोळा, असा दुजाभाव तुम्ही कसा करू शकता?" असा संतप्त सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने एफडीएला फटकारले.

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने एफडीएला थेट दोन पर्याय दिले आहेत: १. मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये एवढी अस्वच्छता असताना त्याचा परवाना तत्काळ रद्द करा. २. जर कँटीनचा परवाना रद्द करणार नसाल, तर केवळ ‘केळींवर काळे डाग आहेत’ किंवा किरकोळ त्रुटी दाखवून ज्या खासगी हॉटेल्सचे परवाने रद्द केले आहेत, ते सर्व आदेश तात्काळ मागे घ्या.

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, "कायदा आणि नियम सर्वांसाठी समान असायला हवा. त्यात कोणतेही ‘व्हीआयपी कल्चर’ चालणार नाही. व्हीआयपी लोकांसाठी कायदा कधीही शिथिल केला जाऊ शकत नाही. आम्ही एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना सक्त ताкиद देत असून, या संपूर्ण प्रकारावर आम्हाला सविस्तर स्पष्टीकरण हवे आहे."

एफडीएच्या एकूण कार्याचे कौतुक, पण कारभारावर ताशेरे

न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असेही नमूद केले की, "आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीए खूप चांगले आणि धाडसी काम करत आहे, हे आम्हाला मान्य आहे; कारण ही कारवाई कोणीतरी करणे गरजेचे होते. परंतु, या कारवाईमध्ये सर्वांना समान न्याय मिळायला हवा. एखाद्या ठिकाणी किरकोळ अनियमितता आढळली तर थेट परवाना रद्द करणे अयोग्य आहे. त्याऐवजी आधी नोटीस देऊन सुधारणेसाठी एक संधी द्यायला हवी, कारण कायदा सुधारणा संधीवर भर देतो," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.