आमच्यावर टीका करण्याचा अधिकार, पण.; मनोज जरांगेंच्या मुंबई आंदोलनावर एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका

मुंबई (प्रतिनिधी) : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे हे आज, 15 सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. मात्र मुंबई पोलिसांनी त्यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली आहे. तरीदेखील मनोज जरांगे मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलताना सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, शासनाच्या वतीने सातत्याने संवाद साधला जात आहे. मराठा समाजाच्या दृष्टीने सरकार सकारात्मकपणे संवाद साधत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यापासून सरकार मराठा समाजासाठी सकारात्मक काम करत आहे.

 अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा आणि न्यायाचा प्रश्न प्रलंबित होता. अनेक सरकारं आली आणि गेली, मात्र दुर्दैवाने या प्रश्नाकडे लक्ष दिलं गेलं नाही. टीका करायची नाही, पण समाजाला न्याय देण्याचा प्रश्न होता. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. मात्र सरकार बदलल्यानंतर ते आरक्षण वाचवता आलं नाही, असं शिंदे म्हणाले. आरक्षण देण्याचा निर्णय 14 टक्के आरक्षणाचा होता. त्यानंतर न्यायालयाने ते 12 आणि 13 टक्क्यांपर्यंत ठरवलं. पुढे सरकार बदललं आणि ते आरक्षण वाचवता आलं नाही. मात्र पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 हा निर्णय जाहीरपणे घेण्यात आला आणि शिवाजी महाराजांसमोर शब्द देत विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. त्यानंतर 10 टक्के आरक्षण देण्यात आलं. आज मराठा समाजातील मुलं, विद्यार्थी आणि तरुण या आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. ज्या 5300 लोकांचं सिलेक्शन झालं होतं, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर त्यांना नियुक्ती मिळाली नव्हती. त्यावेळी या 5300 लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, त्यासाठी कोणत्याही कारवाईला सामोरं जाण्याची तयारी असल्याचं मी जाहीरपणे सांगितलं होतं. आज हे 5300 लोक काम करत आहेत, असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.

 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून 10 लाख रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज देण्यात आलं असून, त्याची मर्यादा 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, हॉस्टेल सुविधा आणि इतर अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत. ज्या लोकांकडे कुणबी नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती गठीत करण्यात आली. युद्धपातळीवर काम करून लाखो लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र सेलही तयार करण्यात आले.

 तसंच मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून 10 टक्के आरक्षणासंदर्भात न्यायमूर्ती सुकरे आयोगाचीही स्थापना करण्यात आली. हे सर्व करत असताना ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करण्याची सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच राहिली आहे. मराठा समाजाला न्याय देताना इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होता कामा नये, ही भूमिका आजही कायम आहे. परदेशात शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप, इतर सुविधा आणि सवलती देण्याचे निर्णयही सरकारने घेतले आहेत.

 आता देवेंद्र फडणवीस आणि आमची भूमिका एकच आहे. जे जे मुद्दे समोर आले, ते सोडवण्याचा आणि जे शक्य आहे ते देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. काही विषय न्यायप्रविष्ट आहेत, त्यामुळे तेही लक्षात घेतले पाहिजेत. सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. मात्र सरकार चार पावलं पुढे जात असेल, तर मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्याची भूमिका घेतली पाहिजे, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

 सध्या गणेशोत्सव सुरू आहे. मुंबईमध्ये लाखो गणेशभक्त आणि हजारो गणेश मंडळं आहेत. महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर देश-विदेशातूनही लोक गणपती उत्सवासाठी मुंबईत येतात. त्यामुळे गणेशोत्सवात कोणतंही विघ्न येता कामा नये आणि गणेशभक्तांची गैरसोय होऊ नये, ही सरकारची भूमिका आहे. यापूर्वी मराठा समाजाचे 58 मोर्चे मुंबईत झाले. लाखो लोक या मोर्चांमध्ये सहभागी झाले, मात्र इतर कोणत्याही समाजाला किंवा नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. त्यामुळे यावेळीही गणेशोत्सवाच्या काळात कोणाचीही गैरसोय होऊ नये, अशी सरकारची अपेक्षा असल्याचं शिंदे यांनी सांगितलं.

 मनोज जरांगे यांच्या सरकारवरील टीकेबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये सरकारवर, मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. आंदोलन करण्याचाही अधिकार आहे. मात्र टीका करताना समाजाची बाजू आणि समाजाला न्याय देण्याची भूमिका असली पाहिजे. त्यामध्ये राजकीय भूमिका येता कामा नये. सरकार सकारात्मक भूमिका घेत असताना समोरच्यांनीही आडमुठेपणाची भूमिका घेऊ नये. समाजाच्या हिताची भूमिका सोडून राजकीय भूमिका घेणं योग्य नाही, असं आमचं स्पष्ट मत आहे.

 मराठा समाजासाठी जे जे काही देणं कायदेशीर आणि संविधानिक चौकटीत शक्य आहे, ते देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. काही विषयांवर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे, तर काही विषय न्यायप्रविष्ट आहेत. आंदोलकांनीही याचा विचार केला पाहिजे, असं शिंदे म्हणाले. मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि तरुणांना नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत, ही भूमिका असली पाहिजे. त्यांच्या आडून कुणी राजकीय पोळी भाजता कामा नये आणि त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कुणी चालवता कामा नये, अशी भूमिका एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.

 सरकारने आतापर्यंत अनेक निर्णय घेतले आहेत. न्यायमूर्ती सुकरे आयोग, न्यायमूर्ती शिंदे समिती, सारथी, स्कॉलरशिप, 5300 अधिसंख्य पदं भरण्याचा निर्णय आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जाची मर्यादा वाढवण्यासारखे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मराठा समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. इतर कोणत्याही समाजाचं आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला देण्याची सरकारची भूमिका नाही. ज्याचा हक्क आहे, त्याला तो मिळाला पाहिजे, असं शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.

 मुंबईत सध्या गणेशोत्सव सुरू असून लाखो गणेशभक्त मुंबईत आहेत. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनीही या परिस्थितीचा विचार करून मुंबईत येण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा. कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये आणि कोणत्याही नागरिकाला त्रास होऊ नये, याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.