मोठी बातमी! ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदारांना मोठा दिलासा; मंत्रिमंडळाचे 7 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, 15 सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन मिळणार असून, 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून पाठबळ मिळणार आहे. यासोबतच इतरही महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत.

 पहिला महत्त्वाचा निर्णय — ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा.

 सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्यात येणार आहे. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी आणि आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. हा निर्णय सहकार आणि पणन विभागाशी संबंधित आहे.

 दुसरा महत्त्वाचा निर्णय — महाराष्ट्राच्या 25 प्रमुख धोरणांचं आणि 25 योजनांचं विश्लेषण होणार.

 यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’, म्हणजेच ‘महा-टॅक’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र यांच्या शिफारशीनुसार राज्यातील 25 धोरणांचं तसेच 25 प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचं मूल्यांकन केलं जाणार आहे.

 यामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार आहेत. महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय वित्त विभागाशी संबंधित आहे.

 तिसरा महत्त्वाचा निर्णय — महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला दिलासा.

 अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठीच्या भाडेपट्ट्यावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. साहित्य परिषदेला नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका आणि वाचनालयाची इमारत देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.

चौथा महत्त्वाचा निर्णय — आर्वी नगरपरिषदेला जमीन देण्यास मंजुरी.

 वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. आर्वी तालुक्यातील 6 हजार 240.30 चौरस मीटर शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यात येणार आहे.

पाचवा महत्त्वाचा निर्णय — नगरपरिषद कायद्यात सुधारणा.

 महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

 सहावा महत्त्वाचा निर्णय — शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.

 महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहिल्यानगर येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन, जमीन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 सातवा महत्त्वाचा निर्णय — मुंबई पोलीस हाऊसिंगसाठी नवीन पदांना मंजुरी

 मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच या पदांसाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

 अशा प्रकारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने आणि इतर विविध क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश आहे.