पेपर लीक रोखण्यासाठी सरकारचा कडक कायदा; पुढील आठवड्यात संसदेत विधेयक, कठोर शिक्षेची तरतूद

मुंबई (प्रतिनिधी) : NEET पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, दिल्लीतील आंदोलनही अधिक तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटीविरोधी नव्या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता असून, परीक्षा प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाईची तरतूद त्यामध्ये करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, संघटित स्वरूपात पेपरफुटी करणाऱ्यांना 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे. तसेच, अशा प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात करून ती तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचाही प्रस्ताव आहे.

दरम्यान, दिल्लीतील आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी, कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

याचदरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन तीन प्रमुख मागण्या सरकारसमोर मांडल्या. त्यामध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी, मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांच्या माहितीनुसार, सरकार दोन मागण्यांबाबत सकारात्मक असून धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी उद्या दुपारपर्यंतचा वेळ मागण्यात आला आहे.