मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 6 धडाकेबाज निर्णय;राज्य सरकारचा 12 वर्षांनंतर मोठा निर्णय

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 1 एप्रिल रोजी राज्यसरकारची मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने सहा महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केले. यामध्ये साकळाई उपसा सिंचन योजना, राज्य नदी पुनरुज्जीवर प्राधिकरण, अमरावतीमधील क्रीडा संकुल, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण निवेदन आणि दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबतच्या निर्णयांचा समावेश आहे. 

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारने घेतलेले महत्वाचे निर्णय- 

• अहिल्यानगर जिल्ह्यातील साकळाई उपसा सिंचन योजनेसाठी १ हजार २३४ कोटी रुपयांच्या तरतूदीस मान्यता. सुमारे ३२ अवर्षणग्रस्त गावांना लाभ होणार, ९ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन सुविधा मिळणार (जलसंपदा, विभाग)

• महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन. राज्यातील ५४ नदी प्रदुषित पट्ट्यांबाबत पूनरूज्जीवन प्रकल्प राबविणार. (पर्यावरण व वातावरणीय बदल, विभाग )

• अमरावती महापालिकेला क्रीडा संकुलासाठी मौजे नवसारी येथील १६७०८ चौ.मी.जागा (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क, विभाग)

• अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाबाबत निवेदन, अर्जांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (सामाजिक न्याय विभाग)

• भूमि अभिलेख विभागात आता भूकरमापक पदाऐवजी परिरक्षण भूमापक पद. हे पद पदोन्नती व विभागीय भरतीद्वारे भरता येणार. राज्यातील भूकरमापक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा (महसूल विभाग)

• राज्यातील हजारो दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ. आठवी ते बारावीच्या दिव्यांग विद्यार्थांना मोठा दिलासा. बारा वर्षानंतर शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ (दिव्यांग कल्याण विभाग)

कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस , उदय सामंत आणि अन्य मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री साहेबांकडे आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने जी मदत केली होती त्यासंदर्भात लोकांच्या तीव्र प्रतिसादाबद्दल माहिती दिली. मिळालेल्या मदतीनुसार फक्त 220 रुपये मिळत आहेत. ही मदत अतिशय तुटपुंजी असल्याची आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याची माहिती आमदार नितेश राणे यांनी दिली. कधीही मदत न मागणाऱ्या आंबा उत्पादकांसाठी सरकारने उभं राहिले पाहिजे.  त्यावर मुख्यमंत्री साहेबांनी अर्थ खात्याच्या अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले, मदत जास्तीत जास्त कशी करता येईल यासंदर्भात आदेश पारित केले. येणाऱ्या काही दिवसात महायुतीचे सरकार आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूनं ताकदीनं उभा आहे हे कृतीतून देखील निश्चित दिसून येईल, असे नितेश राणे यांनी सांगितले.