महापालिका महासभेत जोरदार गदारोळ! स्थिती न बदलल्यास राजीनामा देईन; आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांचा भरसभेत शब्द

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या दहाव्या सर्वसाधारण सभेत पाणीपट्टी दरवाढ, कचरा व्यवस्थापन आणि प्रशासनाच्या कारभारावरून जोरदार गदारोळ पाहायला मिळाला. प्रशासनाने मांडलेल्या मूळ प्रस्तावाला विरोध करत नगरसेवकांनी काळजावर दगड ठेवून अखेर उपसूचनेसह नैसर्गिक पाणीपट्टी दरवाढीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही दरवाढ देताना प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर नगरसेवकांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली.

सभेत बोलताना नगरसेवकांनी शहरातील पाण्याचे भीषण वास्तव मांडले. शहरात २५ हजार बोगस नळ कनेक्शन आहेत, ४० एमएलडी पाण्याची गळती होते, तर २० एमएलडी पाणी चोरीला जाते. केवळ ४० टक्के पाण्याचेच बिलिंग होत असताना, नागरिकांना मुबलक व स्वच्छ पाणी न देता ही दरवाढ कशासाठी? असा सवाल नगरसेवकांनी केला.

त्याचसोबत, शहरातील २० प्रभागांत कचरा गाड्या नियमित येत नाहीत, १९९ कचरा टिप्परपैकी किती सुरू आहेत याची माहिती नाही आणि फवारणीच्या नावाने वर्षाला ३० ते ३५ लाख रुपयांचे डिझेल विकले जाते, असा गंभीर आरोपही नगरसेवक अमर समर्थ यांनी केला.

नगरसेवकांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर आणि 'अधिकारी एसीत बसून काम करत नाहीत' या आरोपांवर महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली.

"पाणीपुरवठा विभाग रोज पाणी देऊ शकत नसेल, पाणी गळती किंवा चोरी रोखू शकत नसेल आणि पाणीपट्टी दरवाढीनंतरही महापालिकेची स्थिती बदलली नाही, तर मी आयुक्त पदाचा राजीनामा देईन," असा थेट शब्द आयुक्तांनी भरसभेत दिला! तसेच पाणीचोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

यावेळी बोलताना महापौर रुपाराणी निकम म्हणाल्या, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी अत्यंत जड अंतःकरणाने आणि काळजावर दगड ठेवून नैसर्गिक पाणीपट्टी दरवाढीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, हा निर्णय कायमस्वरूपी नसून पुढील तीन ते चार महिन्यांत प्रशासनाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. प्रशासनाने अपेक्षित सुधारणा न केल्यास अथवा दिलेल्या उपसूचनांचे पालन न केल्यास ही दरवाढ मागे घेतली जाईल, असा स्पष्ट इशारा ही त्यांनी महासभेत दिला.

दरम्यान महापौर रुपाराणी निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत, दरवाढीनंतर दर महिन्याला वाढीव बिलांचा हिशोब सभागृहाला सादर करावा लागेल, अशी अट घालून ही दरवाढ मान्य करण्यात आली. याशिवाय, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासह पुरवणी मागणीतील अनेक प्रस्तावांना उपसूचनेसह मंजुरी देण्यात आली.

आता दरवाढ तर मंजूर झाली आहे, पण आता कोल्हापूरकरांना नियमित व मुबलक पाणी मिळणार का? आणि महापालिकेचा कारभार खरोखरच सुधारणार की आयुक्तांवर राजीनाम्याची वेळ येणार, हे येणारा काळच ठरवेल.