जि.प.च्या स्थायी सभेत ७५ कोटींच्या निधीसह विविध विषयांवर चर्चा

कोल्हापूर (प्रतिनिधी): ग्रामपंचायतींचा तब्बल ७५ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित पडून असून, हा निधी लवकरात लवकर विकासकामांवर खर्च करावा, अशी आक्रमक मागणी आज झालेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी केली. तसेच कचरा संकलनासाठी वाहनांची टंचाई दूर करणे आणि जिल्हा परिषदेच्या मालकीची कोणतीही इमारत खाजगी तत्त्वावर भाड्याने न देणे यासह अन्य विषयांवर सदस्यांनी ठाम भूमिका घेतली.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सभा आज अध्यक्षा शिल्पाताई खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या सभेत विविध महत्त्वाच्या आणि लोकहिताच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा होऊन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

सभेत झालेली प्रमुख चर्चा व निर्णय:
ग्रामपंचायतींचा ७५ कोटींचा निधी अखर्चित: ग्रामपंचायतींचा ७५ कोटी रुपयांचा निधी अद्याप पडून असून, हा निधी विकासकामांवर मार्गी लावण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासकांना योग्य ते अधिकार देण्यात यावेत, अशी मागणी सदस्य संग्रामसिंह कुपेकर यांनी केली.

हत्ती-मानव संघर्ष रोखण्यासाठी उपाययोजना:
वन विभागाचे उपवनसंरक्षक विलास काळे यांनी सांगितले की, सर्कीट बेंच कोल्हापूर यांनी हत्तीची किंमत १७ कोटी रुपये ठरवली आहे. हत्तींच्या अधिवासासाठी AI आधारित विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. आजरा, चंदगड आणि गडहिंग्लज भागात हत्तींचा वावर असल्याने ट्रँक्वीलायझरचा (बेशुद्धीकरणाची औषधे) वापर करून योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले.

स्वच्छता व घनकचरा नियमावली:
केंद्र शासनाच्या नवीन नियमानुसार सर्व ग्रामपंचायतींनी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत घनकचरा नियमावली अंगीकारून अमलात आणावी, असे आवाहन माधुरी परीट यांनी केले. तसेच कचरा संकलनासाठी वाहनांची तीव्र टंचाई असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

इमारती खाजगी तत्त्वावर देण्यास विरोध:
जिल्हा परिषदेच्या मालकीची कोणतीही इमारत खाजगी तत्त्वावर भाड्याने देऊ नये, असा सूर अमरसिंह भाऊ पाटील व अभिजीत तायशोटे यांनी लावला. कायदेशीर प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्यास इमारतींच्या मालकी हक्कावर गदा येऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

सभेत शासनाच्या पत्राद्वारे नवीन मृदा व जलसंधारण अधिकारी नियुक्तीबाबतची ऑर्डर प्राप्त झाल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अर्जुन गोळे यांनी दिली.

या सभेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. जॅस्मिन, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी संतोष  जोशी, उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, बांधकाम सभापती सारिका नांदेकर, शिक्षण व अर्थ समिती सभापती शितल यादव यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य संग्रामसिंह कुपेकर, सुधीर देसाई, अमरसिंह भाऊ पाटील, अभिजीत तायशोटे, शिवाजी जाधव आणि रेश्मा राहुल देसाई उपस्थित होते.