...अन्यथा पाणीपट्टी दरवाढीचा निर्णय मागे घेणार ; महापौर रुपाराणी निकम यांचा महासभेत इशारा

उत्पन्न आणि नियोजनाचा हिशोब न दिल्यास दरवाढ मागे घेण्याचा महासभेत इशारा

 कोल्हापूर/प्रतिनिधी: कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी अत्यंत जड अंतःकरणाने आणि काळजावर दगड ठेवून नैसर्गिक पाणीपट्टी दरवाढीला मंजुरी दिली आहे. मात्र, हा निर्णय कायमस्वरूपी नसून पुढील तीन ते चार महिन्यांत प्रशासनाच्या कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. प्रशासनाने अपेक्षित सुधारणा न केल्यास अथवा दिलेल्या उपसूचनांचे पालन न केल्यास ही दरवाढ मागे घेतली जाईल, असा स्पष्ट इशारा महापौर रुपाराणी निकम यांनी महासभेत दिला.

महासभेत बोलताना महापौर रुपाराणी निकम म्हणाल्या, "आम्ही सर्वजण जनतेचा विचार करणारे लोकप्रतिनिधी आहोत. पाणीपट्टी दरवाढ करणे हा अत्यंत कठीण निर्णय होता, परंतु शहरातील पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी नगरसेवकांनी काळजावर दगड ठेवून या निर्णयाला संमती दिली आहे. मात्र, प्रशासनाने या वाढीव उत्पन्नाचा संपूर्ण हिशोब सभागृहाला दिला पाहिजे."

महिन्याला हिशोब आणि विशेष समितीची स्थापना

दरवाढीनंतर वसूल होणाऱ्या निधीचा पारदर्शक वापर व्हावा यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. "या समितीमध्ये सत्ताधारी पक्षाचा एक, विरोधी पक्षाचा एक प्रतिनिधी आणि महापौर यांचा समावेश असेल. दर महिन्याला बिलिंग झाल्यानंतर पुढील चार दिवसांत ही समिती बैठक घेऊन प्रशासनाने नेमकी काय सुधारणा केली आणि किती अतिरिक्त महसूल जमा झाला, याचा सविस्तर आढावा घेईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाणी गळती आणि चोरीवर कारवाई करा

प्रशासनाला ३ ते ४ महिन्यांची मुदत देताना महापौरांनी सांगितले की, "केवळ जनतेकडून वाढीव पैसे गोळा करून चालणार नाही. पाणी विभागातील गळती, पाणीचोरी आणि नियोजनातील त्रुटी दूर करून उत्पन्न कसे वाढवता येईल, यावर प्रशासनाने ठोस काम करून दाखवले पाहिजे. जर प्रशासनाला ५० लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित असेल, तर गळती रोकून ते ७० लाखांपर्यंत नेण्याची धमक दाखवावी लागेल."

तीन महिन्यांनंतर निर्णय बदलण्याचा इशारा

प्रशासकीय कारभारात सुधारणा न झाल्यास कडक भूमिका घेण्याचा इशारा देताना महापौर म्हणाल्या, "जनतेचा अकारण रोष आम्ही ओढवून घेणार नाही. जर तीन ते चार महिन्यांत प्रशासनाने योग्य सुधारणा आणि उपाययोजना केल्या नाहीत, तर आज घेतलेला दरवाढीचा निर्णय आम्ही तीन महिन्यांनंतर बदलू आणि वाढ मागे घेऊ."

यावेळी महापालिका आयुक्त, विविध विभागांचे अधिकारी आणि नगरसेवक उपस्थित होते. महापौरांच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर प्रशासनाने दिलेल्या उपसूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आश्वासन दिले.