शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा वाद; दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढायला सांगता आले असते, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी

नवी दिल्ली :  एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरी शिवसेना' आणि 'धनुष्यबाण' चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी एका महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर बोट ठेवले असून, दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा पर्याय उपलब्ध होता का, अशी चर्चा उपस्थित झाली.

न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी:
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी उपस्थित केले की, जर उपलब्ध असलेल्या सर्व कसोट्यांमध्ये काही ना काही मर्यादा होत्या, तर निवडणूक आयोगाकडे आणखी एक पर्याय असू शकला असता.

• दोन्ही गटांपैकी कोणालाही मूळ राखीव चिन्हाचा लाभ न देता, त्यांना वेगवेगळी चिन्हे निवडून स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्यास सांगता आले असते.

• अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा किंवा राजकीय वारशावर आधारित राखीव चिन्हाचा आधार न घेता, स्वतःच्या ताकदीवर जनतेसमोर जाता आले असते, असे न्यायालयाने नमूद केले.

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौलांचे उत्तर:
न्यालयाच्या या प्रश्नावर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला की, विधिमंडळातील प्रतिनिधी दोन गटांत विभागले गेले होते आणि काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई देखील सुरू होती, त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत कायदेशीर मर्यादा होत्या.

दरम्यान, न्यायालयाच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण देताना न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेत बसून नव्याने निर्णय घेत नाही. न्यायालय केवळ न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) करत असून, आयोगाने आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर योग्य कायदेशीर चौकटीत केला होता का, याची तपासणी करत आहे. यावर वकील नीरज कौल यांनीही सहमती दर्शवत निवडणूक आयोगाच्या व्यापक अधिकारांचा मुद्दा यासंदर्भात महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले.