२०२९ पूर्वी एनडीएशासित २१ राज्यांत समान नागरी कायदा लागू करणार: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा
मुंबईत पत्रकार परिषदेत केंद्रीय गृहमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा, पंतप्रधानांच्या २५ वर्षांच्या जनसेवेनिमित्त देशभरात ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवणार
मुंबई : २०२९ पूर्वी एनडीएची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा (UCC) पूर्णपणे लागू केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज येथे केली. अमित शहा सध्या दोन दिवसांच्या मुंबई दौऱ्यावर असून त्यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

समान नागरी कायद्याचे स्वरूप स्पष्ट करताना गृहमंत्री म्हणाले, "धर्म कोणताही असला तरी विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेची विभागणी आणि दत्तकविधान यांसारख्या कौटुंबिक बाबींसाठी देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी एकच कायदा असेल. आम्ही अनेक राज्यांमध्ये आधीच याची अंमलबजावणी केली आहे. हा निर्णय सरकारच्या ‘भारत प्रथम’ या विचारसरणीचा एक भाग असून, स्वातंत्र्यापासून प्रलंबित राहिलेले गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवणे हा यामागचा उद्देश आहे."
१७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर 'सेवा संकल्प अभियान':
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शासन आणि जनसेवेतील २५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्ताने देशभरात १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत एनडीएमधील सर्व घटक पक्ष आणि भाजपच्या वतीने ‘सेवा संकल्प अभियान’ राबवले जाणार आहे.
हे अभियान देशातील प्रत्येक राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हा, लोकसभा-विधानसभा मतदारसंघ आणि थेट मतदान केंद्राच्या (बूथ) पातळीपर्यंत पोहोचवले जाईल.
विविध सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन:
या एका महिन्याच्या अभियानादरम्यान देशभरात रक्तदान शिबिरे, नमो सेवा, अंगणवाडी सेवा, सेवा ज्योती कलश यात्रा, वडनगर ते वाराणसी यात्रा, वाराणसी ते वडनगर यात्रा, आणि सेवा सेतू अभियान यांसारखे उपक्रम राबवले जातील. तसेच ब्लॉक व तालुका स्तरावर सर्व सरकारी योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासोबतच संगीत व नाट्यमय प्रस्तुतीचे आयोजन केले जाणार आहे.




