कोल्हापूर पोलीस आयुक्तालयासाठी नवे निकष; मुख्यमंत्र्यांचे विधीमंडळात लेखी आश्वासन

आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या लक्षवेधीवर मुख्यमंत्र्यांचे लेखी निवेदन

मुंबई: कोल्हापूर येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रश्नाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी पत्राद्वारे उत्तर दिले आहे. राज्यात नवीन पोलीस आयुक्तालय निर्मितीसाठीचे परिपूर्ण निकष निश्चित करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश पोलीस महासंचालक कार्यालयाला देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसेच, कोल्हापूर पोलीस दलाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून, विविध संवर्गातील ३१७१ पदे मंजूर करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आमदार राजेश क्षीरसागर यांची मागणी:
 कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यात वाढती लोकसंख्या, गंभीर गुन्हेगारी आणि पोलीस दलावरील वाढता ताण लक्षात घेता स्वतंत्र आयुक्तालयाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. १९८५ चा हा प्रस्ताव प्रशासकीय लालफितीत अडकल्याने जनतेमध्ये नाराजी आहे. कोल्हापूर हे पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख व्यापारी, शैक्षणिक आणि धार्मिक केंद्र असल्याने स्थलांतरित लोकसंख्या वाढली आहे. संघटित गुन्हेगारी, खून, चोरी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न हाताळण्यासाठी अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पोलिसांवर ताण येत आहे, त्यामुळे तातडीने आयुक्तालय स्थापन करावे, अशी मागणी क्षीरसागर यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांचे लेखी निवेदन:
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोल्हापूर व इचलकरंजी परिसरातील एकूण १३ पोलीस ठाण्यांचा समावेश करून आयुक्तालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला होता. सध्या राज्य स्तरावर नवीन आयुक्तालय स्थापनेचे निकष ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या संदर्भात पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून ११ जुलै २०२५ रोजी प्राप्त प्रस्तावानुसार, ११ मार्च २०२६ च्या शासन पत्राद्वारे नवीन परिपूर्ण निकष निश्चित करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, प्रस्तावित १३ पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत मागील ३ वर्षांत भा.दं.वि. भाग १ ते ५ मधील दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये घट झाली असून भाग ६ मधील गुन्ह्यांत चढ-उतार आहेत. सद्यस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम योग्य रीतीने सुरू असून ३० जून २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार ३१७१ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. नवीन निकष अंतिम झाल्यावर पुढील आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल.

हिवाळी अधिवेशनात सविस्तर चर्चा घडवणार – आ. राजेश क्षीरसागर
अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या घाईगडबडीत या लक्षवेधीवर सभागृहात थेट चर्चा होऊ शकली नाही, तरी मुख्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर देऊन सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर विधीमंडळात सविस्तर चर्चा घडवून आणू, असा निर्धार आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी व्यक्त केला.