धनुष्यबाण कुणाचा? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू; कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद

धनुष्यबाण कुणाचा? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू; कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ आणि आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार, ४ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.

सुनावणीतील प्रमुख मुद्दे व कपिल सिब्बल यांचे युक्तिवाद:

  • आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा: कपिल सिब्बल यांनी सुनावणीची सुरुवात करताना स्पष्ट केले की, ते सर्वप्रथम आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करत आहेत. यादरम्यान त्यांनी शिवसेनेचा इतिहास आणि २०२२ मधील बंडाचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला.

  • उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख: बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ मध्ये शिवसेनेची स्थापना केली. २०१३ मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली आणि २०१८ मध्ये रीतसर पक्षांतर्गत निवडणुका पार पडल्याचे पुरावे कोर्टात सादर करण्यात आले. एकनाथ शिंदे यांची २०१८ मध्ये गटनेतेपदी केलेली नियुक्ती खुद्द पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती, याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले.

  • बंडखोरीचा घटनाक्रम: विधान परिषद निवडणुकीतील क्रॉस व्होटिंगनंतर ३१ आमदार सुरत आणि तिथून गुवाहाटीला गेले, जिथे हा आकडा ३९ वर पोहोचला. त्यांनी पक्षाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना हटवण्याचा ठराव करत सरकार स्थापन केले. मात्र, ३१ आमदारांचा एक गट म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष असू शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

  • लोकशाहीसाठी धोका: एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून यायचे, बंडखोरी करून वेगळी भूमिका घ्यायची आणि मूळ पक्षावरच दावा सांगायचा, हा प्रातिनिधिक लोकशाहीवर मोठा घाला आहे, असे सिब्बल म्हणाले. 'सुभाष देसाई' प्रकरणाचा दाखला देत, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन वेगळे घटक असल्याने केवळ संख्याबळाच्या आधारावर विधिमंडळ पक्षाला मूळ पक्ष मानता येत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

  • निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा: निवडणूक आयोगाने पक्षाची दुरुस्त केलेली घटना (जी २०१८ मध्येच आयोगाकडे पाठवली होती) मान्य न करता केवळ विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळावर शिंदे गटाला पक्षनाव व चिन्ह दिल्यामुळे ठाकरे गटाला फटका बसल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला.