पेलेट गनवर संपूर्ण बंदी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत, केंद्राला नोटीस

मुंबई (प्रतिनिधी) : दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पेलेट गनच्या वापरावरून सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. न्यायालयाने पेलेट गनच्या वापरावर संपूर्ण बंदी घालता येणार नाही, असे स्पष्ट करत केंद्र सरकारला त्यासंदर्भातील मानक कार्यप्रणाली (SOP) सादर करण्यास सांगितले आहे.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत, गर्दीवर पेलेट गनच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेतली. यावेळी वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी रबरी नव्हे तर धातूच्या गोळ्यांचा वापर झाल्याचा दावा करत तो थांबवण्याची मागणी केली.

यावर न्यायालयाने, आम्ही या मुद्द्यावर विचार करण्यास नकार देत नाही, मात्र यासाठी योग्य स्वरूपाची याचिका दाखल होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पेलेट गनच्या वापराबाबत स्पष्ट कार्यपद्धती तयार करण्याबाबतही संकेत दिले.

दरम्यान, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याचिकेत आवश्यक सुधारणा करण्यास सांगितले असून, केंद्र सरकारला पेलेट गनच्या वापरासंदर्भातील अधिकृत SOP रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारचे उत्तर आल्यानंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

याचिकेत शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांविरोधात पेलेट गनचा वापर घटनाबाह्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, गर्दी नियंत्रणासाठी कमी हानिकारक पर्यायांचा अवलंब करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केली आहे.