स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर...?

मुंबई - गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. निवडणुकांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक मुदतवाढ देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या अर्जावर आज मंगळवारी सुनावणी झाली असून, न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, त्यानंतर निवडणुका पुन्हा लांबवण्यास कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि इतर प्रशासकीय कारणांमुळे या निवडणुका अनेक वेळा पुढे ढकलण्यात आल्या. यापूर्वी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत, म्हणजे ऑक्टोबर 2025 पर्यंत निवडणुकीशी संबंधित सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, प्रभाग रचना, आरक्षण निश्चिती आणि मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण यासारखी कामे सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ईव्हीएम उपलब्धता, सण-उत्सवांचा काळ, तसेच कर्मचारी टंचाई यांसारख्या कारणांमुळे निवडणुकीच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण झाले.

याच पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारले की, निवडणूक प्रक्रिया इतकी लांबवली का जात आहे? राज्य सरकारकडून यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर न्यायालयाने अंतिम मुदतवाढ देत, 31 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका पूर्ण करून त्यांचे निकालही जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता स्पष्ट झाले आहे की, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी, म्हणजे 2026 मध्येच होतील.