स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्ग मोकळा; ओबीसी आरक्षणासह...

मुंबई - राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या नव्या प्रभाग रचनेला मान्यता दिली असून, या रचनेला आणि ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, प्रभाग किंवा वॉर्ड रचना करण्याचा अधिकार हा पूर्णतः राज्य सरकारकडे आहे. औसा नगरपालिकेसंदर्भातील आणि इतर संबंधित दोन याचिका न्यायालयाने अमान्य ठरवल्या असून, त्यामुळे राज्यातील आगामी निवडणुका आता नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत.

मे 2021 पासून रखडलेल्या या निवडणुका, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर अडथळ्यांमुळे पुढे ढकलल्या जात होत्या. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निर्णय देत निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसार घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचना लागू करण्याचे आदेश दिले.

6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणुका घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. त्यावेळीही न्यायालयाने प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे स्पष्ट केले होते. लातूरच्या औसा नगरपालिकेसंदर्भातील हस्तक्षेप याचिकेत नव्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेण्यात आला होता, पण ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

याआधी दोन महिन्यांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले होते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे चार आठवड्यांत अधिसूचना (नोटिफिकेशन) काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्या. 1994 ते 2022 या कालावधीतील ओबीसी आरक्षणाच्या स्वरूपानुसारच निवडणुका घ्याव्यात असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

2022 मध्ये करण्यात आलेली प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली असून, आता 2017 मधील पुनर्रचनेनुसार निवडणुका पार पडतील. राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग यांना दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.