"सुप्रिया सुळे, स्टॅलिन सावध राहा!" वादग्रस्त विधेयकावरून चिदंबरम यांचा थेट इशारा; दिल्लीत घडामोडींना वेग

नवी दिल्ली: संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. केंद्र सरकार आगामी अधिवेशनात वादग्रस्त '१३१ वे संविधान विधेयक' पुन्हा मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी केला आहे. हे विधेयक संसदेत पास करून घेण्यासाठी भाजपने आता विरोधी पक्षांमधील खासदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP-SP) आणि द्रमुक (DMK) हे पक्ष भाजपच्या रडारवर असल्याचा खळबळजनक आरोप चिदंबरम यांनी केला आहे.

या गंभीर पार्श्वभूमीवर पी. चिदंबरम यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर (X) एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी थेट राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांना टॅग करत, भाजपच्या या रणनीतीला बळी न पडण्याचा आणि विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचा थेट इशारा दिला आहे.

'महिला आरक्षण' केवळ मुखवटा, खरा हेतू वेगळाच!

भाजप सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना चिदंबरम म्हणाले, "हे तेच विधेयक आहे जे एप्रिल २०२६ च्या मागील सत्रात संसदेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. हे विधेयक लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना एकतृतीयांश आरक्षण देण्याच्या नावाखाली आणले जात आहे. मात्र, महिला आरक्षण हा केवळ एक मुखवटा असून, केंद्र सरकारचा खरा हेतू लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) करणे आणि राजकीय फायद्यासाठी मतदारसंघांची फेररचना (Gerrymandering) करणे हाच आहे."

महिलांना संसदेत आणि विधानसभेत आरक्षण देण्यासाठी आधीच '१०६ व्या संविधान दुरुस्ती कायद्या'द्वारे तरतूद करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे महिला आरक्षणाच्या नावाखाली पुन्हा नवीन विधेयक आणण्याची कोणतीही कायदेशीर गरज नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

TMC नंतर आता शरद पवार गट आणि DMK वर नजर?

भाजपकडे संसदेत घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत नाही. हे बहुमत मिळवण्यासाठीच भाजपचे प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा चिदंबरम यांनी केला. "तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) फूट पाडल्यानंतर आता भाजपकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि डीएमके (DMK) या पक्षांच्या खासदारांना जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे," असे चिदंबरम म्हणाले.

शेवटी, राष्ट्रवादी आणि द्रमुक या दोन्ही पक्षांना या विधेयकाचा पाठीमागील छुपा हेतू चांगलाच ठाऊक आहे, असा विश्वास व्यक्त करत चिदंबरम म्हणाले की, "एप्रिल २०२६ मध्ये या पक्षांनी घेतलेल्या भूमिकेप्रमाणे ते आताही आपल्या निर्णयावर ठाम राहतील अशी अपेक्षा आहे. जर या पक्षांनी विधेयकाच्या या नवीन आवृत्तीला पाठिंबा दिला, तर ती त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीशी केलेली प्रतारणा ठरेल."

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी चिदंबरम यांनी लावलेल्या या तोफेमुळे आता दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत राजकीय चर्चांना उधाण आले असून, शरद पवार गट आणि द्रमुक यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.