अतिवृष्टी मदतप्रश्नी राज्य - केंद्र आमनेसामने; प्रस्ताव उशिराने पाठवल्याचा आरोप

मुंबई - राज्यातील शेतकरी अतिवृष्टीने चिंताग्रस्त असताना मदत अद्याप मिळालेली नाही. अशा वेळी केंद्र सरकारने संसदेत एका लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सरकारकडून मदतीसाठी कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. ही माहिती समोर आल्यानंतर शेतकरी आणि विरोधकांमध्ये संताप उसळला. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी 26 नोव्हेंबरपर्यंतची मदतीसंबंधित आकडेवारी संसदेत सादर करत महाराष्ट्राकडून प्रस्ताव आलेला नसल्याचे सांगितले. या प्रकरणानंतर राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संसदेतले प्रश्नोत्तर 35 दिवस आधी सबमिट केले जात असल्याने जुनी माहिती असल्याचा दावा केला. मात्र त्यानंतर 27 नोव्हेंबर रोजीच राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवला असल्याचे पत्र समोर आले. यामुळे मदतीवरून ‘फुटबॉल’ खेळला जात असल्याची टीका होत आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आ. रोहित पवार यांनी फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. त्यांनी ट्विट करून फडणवीस यांनी सकाळी खोटे बोलून राज्यातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. केंद्राला 27 नोव्हेंबरला प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे पत्रही त्यांनी सार्वजनिक केले. राज्य सरकार हे “सर्कस” झाल्याची टीकाही त्यांनी केली.

संसदेत खा. सुप्रिया सुळे यांनी या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले. अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रात 14 लाख हेक्टर शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नसल्याचे म्हटले. शेतकरी बिकट परिस्थितीत असून सरकारने न्याय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, संसदेत येणारी प्रश्नोत्तरे जुनी असतात. कृषी नुकसानीचा अहवाल केंद्राला पाठवला असून केंद्र सरकारची टीम दोन वेळा पाहणी करून गेली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर नुकसानीबाबतची टीम पुढील आठवड्यात येण्याची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.