उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची केस जिंकू शकतात का? जिंकल्यास काय होईल? उल्हास बापट आणि असीम सरोदे यांनी सर्व सांगितलं

मुंबई (प्रतिनिधी) : दिल्लीतील सुप्रीम कोर्टात काल (20 ऑगस्ट) पुन्हा शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणावर सुनावणी झाली. कालच्या सुनावणीत ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आक्रमकपणे आणि विविध कायदेशीर दाखले देत युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा ठरवत न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांना बंडखोरीच्या मूळ तारखेपासून अपात्र घोषित करावे, अशी मागणी कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सलग सातव्या दिवशी या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.ठाकरेंच्या शिवसेनेचे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी ‘सुभाष देसाई’ खटल्याचा दाखला देत, विधानसभा अध्यक्षांवरील विश्वास नसल्याने अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच घ्यावा, अशी मागणी केली. अध्यक्षांनी निर्णय घेण्यास विलंब केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार यावे लागले, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

तसेच, अपात्रतेचे तथ्य सिद्ध झाल्यास सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालय थेट आमदारांना अपात्र ठरवू शकते, असे अनेक कायदेशीर दाखले उपलब्ध असल्याचा दावा कामत यांनी केला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पुरावे तपासताना चुकीचे निकष लावले असतील आणि विधानसभेचा कार्यकाळ कमी उरला असेल, तर प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे न्यायाच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही, असाही युक्तिवाद त्यांनी केला.

ठाकरेंकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बलदेखील जोरदार बाजू मांडत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा निकाल नेमका कुणाच्या बाजूने लागणार, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.याचदरम्यान, ठाकरेंची बाजू मांडणारे वकील असीम सरोदे आणि ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना उद्धव ठाकरे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची केस जिंकू शकतात का? आणि जिंकल्यास त्याचा काय परिणाम होईल?, याबाबत माहिती दिली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने जरी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले, तरी ते त्या विशिष्ट कार्यकाळासाठी अपात्र ठरू शकतात. मात्र, 2024 मध्ये त्यांनी लढवलेली निवडणूक अधिकृत पक्ष आणि चिन्हावर लढवली होती. आता ते नवीन विधानसभेत पुन्हा निवडून आले आहेत. त्यामुळे आता त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही, अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली.

अपात्रता ही केवळ त्या कार्यकाळापुरती लागू होते. आता ती विधानसभा संपून नवीन विधानसभा अस्तित्वात आली आहे. त्यावेळी अपात्र ठरलेले आमदार आता पुन्हा निवडून आले असतील, तरी त्यांची निवडणूक बेकायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आताच्या निकालाला प्रामुख्याने अकॅडमिक व्हॅल्यू राहते. मात्र, भविष्यात लोकशाहीची मूल्ये रुजवण्यासाठी हा निकाल महत्त्वाचा ठरू शकतो. हा निकाल Prospective घटनांसाठी उपयोगी ठरेल, त्याचा Retrospective परिणाम होणार नाही, असे उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीची तुलना करत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणखी एक महत्त्वाची मागणी मांडली आहे. कथित बंडखोरी आणि पक्षांतराच्या आधारे मिळालेले धनुष्यबाण पक्षचिन्ह हे केवळ तथाकथित विधिमंडळ बहुमतावर आधारित असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

संबंधित आमदारांनी पक्षांतर केले होते की नाही, याचा अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालयानेच करावा, अशी मागणी कामत यांनी केली. न्यायालयाने पक्षांतर झाल्याचे ठरवल्यास केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पक्षचिन्ह देताना मानलेला मूळ आधारच संपुष्टात येईल, असाही दावा त्यांनी केला.या महत्त्वाच्या आणि आक्रमक मुद्द्यांसह ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या कायदेशीर मुद्द्यावरील युक्तिवाद पूर्ण केला आहे. आता शिंदेंच्या शिवसेनेकडून या प्रकरणावर 2 सप्टेंबरला युक्तिवाद करण्यात येणार आहे.