कोल्हापूर महापालिकेचा दणका: प्लास्टिक वापर आणि अस्वच्छतेप्रकरणी ९ व्यावसायिकांवर कारवाई

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : शहराला स्वच्छ आणि कचरामुक्त करण्यासाठी कोल्हापूर महानगरपालिकेने आता थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. प्रतिबंधित प्लास्टिकचा सर्रास वापर करणाऱ्या आणि सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरवणाऱ्या बेजबाबदार घटकांविरोधात महापालिकेच्या विशेष उपद्रव शोध पथकाने आज शहरात मोठी मोहीम राबवली. या धडक कारवाईत नियम मोडणाऱ्या ९ व्यावसायिकांकडून एकूण ११ हजार ४०० रुपयांचा दंड जागेवरच वसूल करण्यात आला.

या परिसरात झाली धडक कारवाई

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपद्रव शोध पथकाने आज शहरातील मुख्य बाजारपेठा आणि गजबजलेल्या भागांना लक्ष्य केले. यामध्ये प्रामुख्याने खालील भागात विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली:

·         लक्ष्मीपुरी

·         सोमवार पेठ

·         गंजी गल्ली

दंडात्मक कारवाई झालेल्या व्यावसायिकांची नावे:

प्रतिबंधित प्लास्टिकचा साठा व वापर केल्याप्रकरणी उपद्रव शोध पथकाने खालील ९ जणांवर थेट दंडात्मक कारवाई केली:

·         अल-अरोमा बेकरी

·         नागनाथ भिसे

·         सरताज मलिक

·         शंकर चौरागे

·         अभिजीत पिसाळ (किराणा स्टोअर)

·         अशोक दवंडी

·         वासिम मनेर

·         शाहिद बागवान

·         वहिम बागवान

आधी दिली समज, आता थेट कारवाई!

महापालिकेने अचानक ही कारवाई केलेली नाही. प्रशासनाने गेल्या १५ दिवसांपासून संपूर्ण शहरात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली होती. याद्वारे नागरिक आणि व्यावसायिकांना प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याचे तसेच शहर स्वच्छ ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर आता प्रशासनाने थेट कारवाई सुरू केली आहे.

...तर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होणार!

महापालिकेच्या आरोग्य व घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने शहरातील नागरिक, दुकानदार आणि किरकोळ विक्रेत्यांसाठी कडक नियमावली जाहीर केली आहे:

·         घंटागाडीचाच वापर करावा: घरातील व दुकानातील दैनंदिन कचरा केवळ महापालिकेच्या अधिकृत घंटागाडीतच टाकावा.

·         या गोष्टींवर पूर्ण बंदी: रस्त्यावर किंवा उघड्यावर थुंकणे, कचरा पेटवणे, किंवा प्लास्टिक व इतर कचरा नाल्यांमध्ये टाकणे हा गंभीर गुन्हा मानला जाईल.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर 'महाराष्ट्र प्लास्टिक व घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम, १९९८' च्या तरतुदीनुसार दंडात्मक कारवाईसह थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा इशारा महा प्रशासनाने दिला आहे.