अवैध सावकारांना दणका: आता ७ वर्षांपर्यंत जेल ! राज्य मंत्रिमंडळाचा ऐतिहासिक निर्णय , कायद्यात मोठे बदल

मुंबई: राज्यातील अवैध सावकारी व्यवसायाला पूर्णपणे चाप लावण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी ‘महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियमात’ अत्यंत महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. नवीन बदलांनुसार, अवैध सावकारी करणाऱ्यांना आता थेट ७ वर्षांपर्यंतच्या कडक कारावासाला सामोरे जावे लागणार आहे.

वाढलेली शिक्षा आणि दंडाची नवीन तरतूद:

·         मुख्य गुन्हा: अवैध सावकारी करणाऱ्यांना पूर्वी ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती, ती आता ७ वर्षे करण्यात आली आहे.

·         बोगस परवाना व नियमभंग (पहिला गुन्हा): खोट्या नावाने परवाना घेणे किंवा क्षेत्राबाहेर सावकारी केल्यास पूर्वी १ वर्षाची शिक्षा आणि १५ हजार दंड होता. आता ३ वर्षे कैद आणि ५० हजार रुपये दंड होईल.

·         दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास: पूर्वीच्या ५ वर्षांऐवजी आता ७ वर्षे कैद आणि ५० हजारांऐवजी १ लाख रुपये दंड आकारला जाईल.

·         कर्जदारांचा छळ केल्यास: कर्जवसुलीसाठी मानसिक किंवा शारीरिक छळ करणाऱ्यांना आता २ वर्षांऐवजी ३ वर्षे कैद आणि थेट १ लाख रुपये दंड (पूर्वी ५ हजार होता) ठोठावला जाईल.

शेतकरी आणि सर्वसामान्यांसाठी इतर मोठे निर्णय:

·         नाममात्र सभासदांना सोने तारण कर्ज: भागधारक सभासदांप्रमाणेच आता नाममात्र (Nominal) सभासदांनाही सोने तारण कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

·         १० लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: ज्या शेतकऱ्यांकडे किमान १० गुंठे शेतजमीन आहे, त्यांना प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थेचे (PACS) सभासदत्व देणे आता बंधनकारक असेल. संस्था हे सभासदत्व नाकारू शकणार नाही. यामुळे राज्यातील सुमारे १० लाख वंचित शेतकरी खातेदारांना थेट फायदा होणार आहे.

सावकारी कायद्यात मोठे फेरबदल; छळ केल्यास १ लाखांचा दंड, १० लाख शेतकऱ्यांना पतसंस्थांचे सभासदत्व मिळणार

मंत्रिमंडळ निर्णय :

महत्त्वाचे बदल :

·         सोने तारण कर्ज सुलभ: नाममात्र सभासदांनाही आता सोन्यावर कर्ज मिळू शकणार.

·         १० गुंठे जमीन असलेल्यांना सभासदत्व: १० गुंठे शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्राथमिक कृषी पतसंस्थेचे सभासद करून घेणे बंधनकारक. १० लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ.