डिजिटल अरेस्ट घोटाळ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: RBI ला ४ आठवड्यांत SOP लागू करण्याचे आदेश
mazamaharashtra 
नवी दिल्ली: देशभरात वेगाने पसरणाऱ्या ‘डिजिटल अरेस्ट’ आणि ऑनलाइन सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. डिजिटल फसवणूक रोखण्यासाठी आणि पीडितांचे पैसे त्वरित परत मिळवून देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) चार आठवड्यांच्या आत सर्व बँकांसाठी एक 'प्रमाणित कार्यप्रणाली' (SOP) लागू करण्याचे कठोर आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
"सायबर गुन्ह्यांतील पीडितांना वेळेवर आर्थिक भरपाई आणि मदत मिळवून देणे हे गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे," असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्देश आणि निर्णय:
· ४ आठवड्यांत आरबीआयची SOP: सायबर फसवणुकीचा संशय असलेल्या बँक खात्यांमधून होणारे व्यवहार त्वरित थांबवण्यासाठी आणि पीडितांची रक्कम लवकरात लवकर परत करण्यासाठी आरबीआयने सर्व बँकांसाठी स्पष्ट नियमावली (SOP) जारी करावी.
· 'ई-झिरो एफआयआर' प्रणाली: गृह मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'ई-झिरो एफआयआर' (e-Zero FIR) व्यवस्था त्वरित लागू करावी, जेणेकरून पीडित नागरिक कुठूनही आणि कोणत्याही क्षेत्राच्या बंधनाशिवाय थेट ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकतील.
· राज्यस्तरीय सायबर केंद्रे: सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी पुढील चार आठवड्यांत राज्यस्तरीय सायबर गुन्हे केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू करावीत.
· सीबीआय आणि आय४सी ची कारवाई: भारतीय सायबर गुन्हे केंद्राने (I4C) दिलेल्या अहवालानुसार, ३६,२९० प्रकरणांमध्ये १८.०५ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात यश आले आहे. तर सीबीआयने १६ राज्यांमधील ९३ ठिकाणी छापे टाकून मोठ्या डिजिटल हेरगिरी टोळ्यांचा पर्दाफाश केला आहे.
· सीबीआयच्या तपासाची व्याप्ती वाढणार: आंतरराज्यीय किंवा परदेशी टोळ्यांनी छोट्या-छोट्या रकमांची फसवणूक करून मोठी रक्कम जमा केली असल्यास, अशा प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देण्याच्या सूचनेचे न्यायालयाने स्वागत केले आहे.
पीडितांना भरपाई आणि जनजागृती
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ बँक खाती गोठवून चालणार नाही, तर ज्यांचे पैसे गेले आहेत त्यांना पारदर्शक पद्धतीने पैसे परत मिळण्याची व्यवस्था झाली पाहिजे. यासोबतच डिजिटल अरेस्ट आणि सायबर फ्रॉडबाबत देशभरात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचे आणि कायदेशीर मदत संस्थांनी (Legal Aid Authorities) सामान्य नागरिकांना मार्गदर्शन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
