दुष्काळसदृश परिस्थिती: निकषांची अट शिथिल करून तातडीने मदत जाहीर करा; शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : राज्यातील अपुऱ्या आणि वेळेवर न झालेल्या पावसामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भाग मोठ्या संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने दुष्काळ निवारण उपाययोजना आखण्याची ठाम मागणी केली आहे. औपचारिक तांत्रिक निकषांची वाट न पाहता ज्या भागात परिस्थिती बिकट आहे, तेथे त्वरित दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात, असा आग्रह त्यांनी धरला आहे.

शेतकरी व शेतमजुरांसाठी प्रमुख मागण्या

• दुष्काळ व मदत जाहीर करा: formal निकषांची प्रतीक्षा न करता तातडीने गंभीर तालुक्यांमध्ये दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात. बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये, तर शेतमजूर कुटुंबांना २५ हजार रुपयांची विशेष मदत द्यावी.

• कर्जमाफी व पीककर्ज: शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करून नवीन पीककर्ज त्वरित उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रोत्साहनपर दिलासा ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करावा. २०२५-२६ मध्ये थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत समाविष्ट करावे.

• पीकविमा संरक्षण: एक रुपयात पीकविमा योजनेतील पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा. तसेच गेल्या वर्षीच्या अवकाळी पावसापोटी जाहीर केलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची विमा रक्कम तात्काळ वितरित करावी.

• रोजगार व फळबाग संरक्षण: दुष्काळग्रस्त भागांत मनरेगा / रोहयो अंतर्गत जलसंधारण व शेतीविषयक कामे सुरू करावीत. फळबागा जतन करण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करावा.

• पिण्याचे पाणी, चारा व पशुधन: पाणीटंचाईग्रस्त गावांचे सर्वेक्षण करून शासकीय टँकर चालू करावेत. मागणीनुसार तातडीने चारा छावण्या सुरू करून पशुवैद्यकीय सुविधा पुरवाव्यात.

• वीज समस्या व नियंत्रण कक्ष: लोडशेडिंग रोखण्यासाठी रोहित्र (ट्रांसफॉर्मर) दुरुस्तीची विशेष मोहीम राबवावी. तसेच पाऊस, पिके, पाणी व चाऱ्याच्या रोजच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष (Control Rooms) स्थापन करावेत.

• विद्यार्थ्यांचे पूर्ण शुल्क माफ: दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा-महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे केवळ परीक्षा शुल्क नव्हे, तर संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे.

ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि पशुधनावरील संकट लक्षात घेता, राज्य शासन या मागण्यांवर सकारात्मक आणि जलद गतीने पावले उचलेल, अशी आशा शरद पवार यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.