पेपरफुटीविरोधात कठोर पाऊल! १० वर्षांचा तुरुंगवास अन् ५० लाखांपर्यंतचा दंड; आज लोकसभेत 'परीक्षा सुधारणा विधेयक' मांडले जाणार

नवी दिल्ली: देशभरात गाजलेल्या 'नीट' (NEET) पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी आज, सोमवार (२७ जुलै २०२६) रोजी लोकसभेत 'सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य मार्गांचा प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, २०२६' मांडण्यात येणार आहे. या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चेचे नेतृत्व करण्यासाठी एनडीएने आपल्या युवा खासदारांना मैदानात उतरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये आणि कठोर शिक्षा

नवीन सुधारणा विधेयकानुसार पेपरफुटीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी शिक्षेची तरतूद अत्यंत कडक करण्यात आली आहे:

• तुरुंगवास: वैयक्तिक गुन्हेगारांसाठी किमान ३ ते ५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा असणार असून, कमाल शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

• आर्थिक दंड: दंडाच्या रकमेत ५ पटीने वाढ करण्यात आली आहे. कमाल आर्थिक दंड १० लाखांवरून ५० लाखांपर्यंत वाढवला गेला आहे.

• संस्थांवर कठोर कारवाई: पेपरफुटीसारख्या गुन्ह्यात सहभागी असणाऱ्या कोणत्याही संघटित संस्था किंवा खासगी शिक्षण संस्थांसाठी १० कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड आणि कठोर शिक्षेची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

जलदगती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालयाची स्थापना

गुन्हेगारांना तातडीने शिक्षा व्हावी आणि प्रकरणांचा वेगाने निपटारा व्हावा, यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ३ महिन्यांच्या आत खटल्याचा निकाल देणे बंधनकारक असेल. या न्यायालयांच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे दाद मागता येईल आणि उच्च न्यायालयालाही ३ महिन्यांच्या आत त्यावर अंतिम निर्णय द्यावा लागेल.

लोकसभेत एनडीएतर्फे तरुणांवर मोठी जबाबदारी

केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह हे हे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहेत. या विधेयकावर सुमारे ८ ते १० तास सविस्तर चर्चा चालण्याची शक्यता आहे. एनडीएच्या वतीने बांसुरी स्वराज आणि तेजस्वी सूर्या हे तरुण खासदार या चर्चेचे नेतृत्व करतील.

याशिवाय, चर्चेत सहभागी होणाऱ्या प्रमुख वक्त्यांमध्ये टीडीपीचे लावू श्री कृष्ण देवरायलु, जेडीयूचे राजीव रंजन सिंह, शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे, अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल, एलजेपीचे अरुण भारती यांच्यासह विरोधी पक्षातून तृणमूल काँग्रेसच्या सायनी घोष आणि मिताली बाग यांचाही समावेश असणार आहे.

परीक्षा सुधारणेसाठी उच्चस्तरीय 'टास्क फोर्स'

परीक्षा पद्धतीमध्ये अमूलाग्र सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. प्रख्यात तंत्रज्ञान तज्ज्ञ नंदन निलकेणी या टास्क फोर्सचे नेतृत्व करत आहेत.

या समितीत इस्रोचे माजी संचालक एस. सोमनाथ, आयबीचे माजी संचालक तपन डेका, आयआयटी चेन्नईचे संचालक व्ही. कामाकोटी, माजी शिक्षण सचिव अनिता करवाल आणि लॉजिस्टिक तज्ज्ञ अमृतलाल मीना यांचा समावेश करण्यात आला आहे.