लाडकी बहीण योजनेतून 92 लाख अपात्र महिलांची नावं वगळली; सरकारचा आर्थिक भार घटला, साडेचार लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून गैरफायदा

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील महायुती सरकारसाठी महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेतून तब्बल 92 लाख अपात्र महिलांची नावं वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी सरकारवरील आर्थिक भार कमी झाला आहे. तर साडेचार लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याची माहितीही समोर आली आहे.

एकूण 4.5 लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बेकायदेशीरपणे योजनेचा निधी घेतल्याची माहिती माहितीच्या अधिकारातून (RTI) समोर आली आहे.दरम्यान, राज्य शासनाकडून राबवण्यात आलेल्या संपूर्ण पडताळणी आणि ई-केवायसी मोहिमेनंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा आवाका मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दाखल केलेल्या आरटीआयमधून ही आकडेवारी समोर आली आहे.

या पडताळणी मोहिमेमुळे सक्रिय लाभार्थी महिलांची संख्या जवळपास 2.48 कोटींवरून थेट 1.65 कोटींवर आली आहे.दरम्यान, हजारो अपात्र शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून बेकायदेशीरपणे घेतलेल्या पैशांची वसुली करण्याची अधिकृत यंत्रणा अद्याप ठप्प असल्याचं सांगण्यात येत आहे. वसुलीची आकडेवारी आरटीआयमधून प्राप्त झालेली नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी दिली आहे.

तर ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे दुर्गम भागातील गरीब महिला अजूनही योजनेपासून वंचित असल्याचा दावाही आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी केला आहे.अशातच लाभार्थ्यांची संख्या 1.65 कोटींवर स्थिरावल्यामुळे या योजनेचा आर्थिक भार आता दरमहा 2,484.92 कोटी रुपये इतका असून, वार्षिक खर्च 29,819.10 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.

दरम्यान, माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या माहितीनुसार, अपात्रतेच्या विविध निकषांच्या आधारे तब्बल 92.10 लाख नोंदी या पडताळणी मोहिमेदरम्यान रद्द करण्यात आल्या आहेत.प्राप्त आकडेवारीनुसार, 4.42 लाख स्वयंघोषित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी आणि 8 हजार सत्यापित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी, अशा एकूण 4.5 लाखांहून अधिक अर्जदारांनी बेकायदेशीरपणे निधी घेतला आहे.

अनधिकृतपणे वितरित झालेली ही रक्कम अंदाजे 600 कोटी ते 800 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे. मंत्र्यांच्या जाहीर आश्वासनांनंतर आणि कडक वसुलीबाबत विधिमंडळात चर्चा झाल्यानंतरही, माहिती अधिकाराच्या उत्तरात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, अपात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून निधी वसुलीबाबत कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाकडून कोणताही अहवाल किंवा माहिती प्राप्त झालेली नाही.