हायकोर्टांना सुप्रीम कोर्टाचे 12 निर्देश; निकाल 3 महिन्यांपेक्षा जास्त राखून ठेवू नयेत, जामीन आदेश तत्काळ अपलोड करण्याचे आदेश

मुंबई (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांमधील निकालांच्या विलंबावर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, "कोणत्याही प्रकरणात निकाल राखून ठेवल्यानंतर, तो तीन महिन्यांच्या आत दिला गेला पाहिजे. जर तीन महिन्यांच्या आत निकाल दिला गेला नाही, तर उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर ठेवतील." सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, जामीन अर्जांवरील आदेश त्याच दिवशी दिले पाहिजेत. जर निकाल राखून ठेवला असेल, तर तो दुसऱ्या दिवशी जारी केला पाहिजे आणि त्वरित वेबसाइटवर अपलोड केला पाहिजे.

न्यायालयाने या संदर्भात 12 निर्देश जारी केले. हे निर्देश झारखंड सरकारशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आले, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की उच्च न्यायालयाने 2022 पासून कोणताही निकाल दिलेला नाही. चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणात न्यायालयाने हा आदेश जारी केला. या प्रकरणात अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायातील चार दोषींच्या याचिकांचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे फौजदारी अपील 2022 पासून झारखंड उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, परंतु अद्याप निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, निकालास होणारा हा विलंब संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. यामध्ये वेळेवर सुनावणीचा आणि न्याय मिळण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.

यापूर्वी, नोव्हेंबर 2025 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून अहवाल मागवला होता, ज्यात कोणत्या प्रकरणांचे निकाल राखून ठेवले आहेत, ते केव्हा दिले गेले आणि आदेश वेबसाइटवर केव्हा अपलोड केले गेले, याची माहिती देण्यास सांगितले होते.