SC-ST आरक्षणात 'क्रिमी लेयर' लागू नाही; ही संकल्पना फक्त OBC आणि SEBC साठीच, सुप्रीम कोर्टात केंद्र सरकारचं प्रतिज्ञापत्र

मुंबई (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणामध्ये 'क्रिमी लेयर'चं तत्त्व लागू होत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून मांडली आहे. सरकारने SC-ST आरक्षणात 'क्रिमी लेयर' लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांना विरोध केला असून, ही संकल्पना केवळ OBC आणि SEBC आरक्षणापुरतीच मर्यादित असल्याचं म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विद्यमान कायद्यामध्ये SC आणि ST प्रवर्गासाठी 'क्रिमी लेयर'ची कोणतीही तरतूद नाही. तसेच, या जनहित याचिकांमुळे संविधानातील कोणत्याही मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन होत असल्याचंही दिसत नसल्याचं सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.

गेल्या वर्षी दाखल झालेल्या जनहित याचिकांमध्ये अशी मागणी करण्यात आली होती की, अनुसूचित जाती-जमातीतील ज्या कुटुंबातील सदस्यांनी यापूर्वी उच्च घटनात्मक किंवा वरिष्ठ सरकारी पद भूषवलं आहे, त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ देऊ नये. त्यामुळे आरक्षणाचा फायदा अधिक गरजू आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचेल, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.

यावर उत्तर देताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. संविधानातील कलम 341 आणि 342 नुसार कोणत्याही जाती किंवा जमातीचा समावेश अथवा वगळण्याचा अधिकार फक्त संसदेलाच आहे.

सरकारने इंदिरा साहनी अर्थात मंडल आयोग प्रकरणाचाही उल्लेख केला. SC, ST आणि OBC यांची ओळख केवळ आर्थिक निकषांवर नाही, तर ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर ठरवली जाते, असं सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.

तसंच, SC, ST आणि SEBC प्रवर्गासाठीच्या बहुतांश कल्याणकारी योजनांमध्ये उत्पन्न मर्यादा आधीपासूनच लागू असल्याचं सरकारने सांगितलं आहे. दरम्यान, OBC आरक्षणाशी संबंधित एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानेही, दोन्ही पालक आयएएस अधिकारी असतील तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा, असा प्रश्न उपस्थित करत 'क्रिमी लेयर'च्या निकषांवर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं होतं.