मनसे कार्यकर्ते बाळासाहेब सरवदे प्रकरणात नगरसेविका शालन शिंदेचा जामीन अर्ज फेटाळला; कोर्टात काय घडलं?

मुंबई (प्रतिनिधी) : सोलापूर महापालिका निवडणुकीच्या काळात राजकीय वैमनस्यातून गाजलेल्या मनसे विद्यार्थी शहर प्रमुख बाळासाहेब सरवदे हत्या प्रकरणात जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि भाजपच्या नगरसेविका शालन शिंदेचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. मात्र, याच प्रकरणातील सहआरोपी आणि शालन शिंदेची बहीण शारदा शिंदेचा जामीन अर्ज न्यायालयाने मंजूर केला आहे.

सोलापूरच्या रविवार पेठेतील जोशी गल्लीत 2 जानेवारी रोजी ही धक्कादायक घटना घडली होती. महापालिका निवडणुकीत अपक्ष अर्ज मागे घेण्याच्या कारणावरून वाद विकोपाला गेला होता. फिर्यादी बाजीराव सरवदे यांच्या तक्रारीनुसार, आरोपींनी बाळासाहेब सरवदे यांना निवडणूक न लढवण्यासाठी धमकावले होते. वादाच्या वेळी आरोपींनी बाळासाहेब यांच्या डोळ्यात चटणी टाकून छातीवर शस्त्रांनी वार करत त्यांना संपवण्यात आले होते. या प्रकरणी जेलरोड पोलीस ठाण्यात शिंदे कुटुंबातील 15 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

जामीन अर्जावर सुनावणी दरम्यान सरकारी वकील प्रदीपसिंग रजपूत यांनी शालन शिंदेच्या जामिनाला तीव्र विरोध केला. "गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर असून हा खून राजकीय वैमनस्यातून करण्यात आला आहे. या प्रकरणात 10 प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि भक्कम वैद्यकीय पुरावे आहेत. जर आरोपीला जामीन मिळाला, तर त्या सरकारी साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची दाट शक्यता आहे," असा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी. पी. राजवैद्य यांनी शालन शिंदेचा अर्ज फेटाळला.

शारदा शिंदे यांच्या वतीने अॅड. संतोष न्हावकर यांनी बाजू मांडली. शारदा शिंदेने मृताच्या डोळ्यात चटणी टाकल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परंतु, फॉरेन्सिक रिपोर्ट आणि शवविच्छेदन अहवालात चटणीचे कोणतेही अंश आढळले नाहीत. तसेच इतर साक्षीदारांनी त्यांच्यावर कोणतेही ठोस आरोप केलेले नाहीत, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हा मुद्दा लक्षात घेत न्यायालयाने शारदा शिंदेला जामीन मंजूर केला असून चार महिन्यांच्या अटकेनंतर त्या बाहेर येणार आहेत.

दरम्यान, जिल्हा न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर आता शालन शिंदेचे वकील उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या निकालामुळे सोलापूरच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे.