वकिलांवरील हल्ला आता 'अजामीनपात्र' गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार? आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभेत मांडले ऐतिहासिक विधेयक!

मुंबई :  महाराष्ट्र राज्यात वकिलांवर होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्तव्य बजावत असताना वकिलांना मिळणारी दमदाटी आणि शारीरिक हिंसेपासून संरक्षण देणे अत्यावश्यक झाले आहे. याच हेतूने, मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी 'सन २०२६ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५० - महाराष्ट्र अधिवक्ता (हिंसाचारास प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक' विधानसभेत सादर केले.

राजस्थान सरकारने वकिलांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर, महाराष्ट्रातही अधिवक्त्यांवरील हिंसाचाराला दखलपात्र (Cognizable) आणि अजामीनपात्र (Non-Bailable) गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याची आग्रही मागणी या विधेयकाद्वारे करण्यात आली आहे.

विधेयकातील प्रमुख आणि महत्त्वपूर्ण तरतुदी:

न्यायदानाची प्रक्रिया कोणत्याही भीतीशिवाय आणि अडथळ्याशिवाय पार पडण्यासाठी या विधेयकात खालील मुद्द्यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे:

·         कडक कारवाई: वकिलांवरील हिंसाचार थेट दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्ह्यांच्या कक्षेत आणणे.

·         पोलीस संरक्षण: धोका असलेल्या अधिवक्त्यांना तातडीने पोलीस सुरक्षा पुरवणे.

·         जलदगती न्यायालये: अशा प्रकरणांची सुनावणी वेगाने होण्यासाठी 'फास्ट ट्रॅक कोर्ट'ची स्थापना करणे.

·         नुकसान भरपाई: हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीची योग्य ती भरपाई मिळवून देणे.

कोल्हापूरच्या घटनेचा दाखला आणि तीव्र संताप

"अधिवक्ता हे न्यायव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असून त्यांना 'ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट' म्हणून संबोधिले जाते. मात्र, अलिकडच्या काळात केवळ व्यावसायिक कर्तव्य बजावत असल्यामुळे वकिलांना शारीरिक हल्ल्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ७ मार्च २०२६ रोजी कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात एका महिला अधिवक्त्याला न्यायालय परिसरातच ज्या प्रकारे मारहाण करण्यात आली, ती घटना अत्यंत निंदनीय आहे." - आमदार राजेश क्षीरसागर

न्यायालय परिसरातील या धक्कादायक घटनेमुळे कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनसह संपूर्ण राज्यातील वकिलांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत आणि वकिलांना सुरक्षित वातावरणात काम करता यावे, हाच या कायद्याचा मुख्य हेतू असल्याचे आमदार क्षीरसागर यांनी शेवटी स्पष्ट केले.