विनानोंदणी रुग्णालये अन् बोगस डॉक्टरांवर १० दिवसांत गुन्हे दाखल करा' ; जि. प. आरोग्य समितीचे आदेश

कोल्हापूर/प्रतिनिधी: महाराष्ट्र सुश्रुषागृह अधिनियम १९४९ अंतर्गत नोंदणी न करता आंतररुग्ण सेवा (IPD) देणाऱ्या सर्व खासगी रुग्णालयांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या सभेत देण्यात आले. यासोबतच, प्रत्येक तालुका आरोग्य अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यक्षेत्रातील किमान दोन बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन १० दिवसांत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या. ही बैठक आरोग्य समिती सभापती सारिका नांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

आरोग्य समितीच्या बैठकीतील प्रमुख निर्णय व सूचना:

·         डिजिटल नोंदणी सक्तीची: 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' अंतर्गत सर्व खासगी रुग्णालयांची 'हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्री' (HFR) तसेच डॉक्टर, नर्स आणि फार्मासिस्ट यांची 'हेल्थकेअर प्रोफेशनल रजिस्ट्री' (HPR) त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

·         आरोग्य सेवांच्या वेळांचे पालन: जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे ठरवून दिलेल्या वेळेतच सुरू राहून नागरिकांना सेवा देणे बंधनकारक राहील.

·         'माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव': या अभियानात जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना पात्र ठरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायतींमध्ये समन्वय वाढवण्याचे निर्देश दिले.

·         योजना व लसीकरण: क्षयरोगाचे रुग्ण वेळेत शोधून त्यांची नोंदणी वाढवणे आणि 'एचपीव्ही' लसीकरणाबाबत पालकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच 'महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजने'त अँजिओग्राफीचा समावेश करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी झाली.

या बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, जिल्हा परिषद सदस्य सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, डॉ. वर्षा सावर्डेकर, सुदर्शन खोत, प्रशांत महापुरे, क्रांतिसिंह पवार-पाटील, पूजा पाटील, रचना गावडे आणि सोनाली सावंत यांच्यासह इतर अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.