स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षीच होण्याची शक्यता; SIR पूर्ण झाल्यावर निवडणुका घ्याव्या, केंद्रीय आयोगाची भूमिका

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षीच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. SIRची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच निवडणुका घ्याव्यात, अशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे. राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.SIRची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशा सूचना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगांना केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यंदाच्या डिसेंबर किंवा जानेवारी 2027 पूर्वी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

राज्यातील मुदत संपलेल्या 20 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या 211 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या डिसेंबर किंवा जानेवारी 2027 पूर्वी होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शन आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे पुढील पाच ते सहा महिने तरी या निवडणुका होण्याची चिन्हे कमी आहेत.

दुसरीकडे, राज्यातील 105 नगरपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी 2027 मध्ये संपणार आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा निर्णय घेतल्यास, पुढील वर्षी फेब्रुवारी 2027 मध्ये या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.सध्या राज्यभरात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची म्हणजेच SIRची मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत अंतिम मतदार यादी 27 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्य निवडणूक आयोगांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, SIRची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत. ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या मतदार याद्या विधानसभा मतदारसंघनिहाय असतील.त्यानंतर 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांनुसार या मतदार याद्यांची प्रभागनिहाय विभागणी करावी लागणार आहे. त्यावर नागरिकांच्या हरकती आणि सूचना मागवाव्या लागतील. त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी नोव्हेंबरअखेरपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.

ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच, म्हणजेच डिसेंबर महिन्यात राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू शकतो. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षी एकत्रित होण्याची शक्यता आता वाढली आहे.