अपवादात्मक परिस्थितीत 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येते; मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राज्य सरकारचा युक्तिवाद, कोर्टात काय घडलं?

मुंबई (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींमधील उपवर्गीकरण आणि आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. याच न्यायाच्या आधारे मराठा समाजालाही मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण देता येऊ शकते, अशी ठाम भूमिका शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिकांवर सध्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात महत्त्वाचा दावा केला. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आधी मराठा समाज मागास आहे की पुढारलेला, याचा सखोल अभ्यास कोणीही केला नव्हता. 1956 ते 2018 या कालावधीत एकाही मागासवर्ग आयोगाने याबाबत संशोधन केले नसल्याचं सरकारने सांगितलं.

गायकवाड आयोगाने पहिल्यांदाच दोन प्रमुख मुद्द्यांच्या आधारे मराठा समाजाचे व्यापक सर्वेक्षण केले. त्यानंतर समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करत आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली होती.

जरी सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या पद्धतीतील काही तांत्रिक त्रुटींमुळे यापूर्वीचे आरक्षण रद्द केले असले, तरी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या मागासवर्ग आयोगाने त्या त्रुटी पूर्णपणे दूर केल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

विशेष म्हणजे, 1956 पूर्वी मराठा समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते, ही ऐतिहासिक बाब शुक्रे आयोगाने प्रामुख्याने विचारात घेतली. त्याआधारे तपशीलवार आणि तुलनात्मक सर्वेक्षण करून मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले आणि स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली, असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं.

राज्य सरकारने आपल्या युक्तिवादात पुढे म्हटलं की, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेलं 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण योग्य असून ते राज्यघटनेच्या चौकटीत आहे. 'अपवादात्मक परिस्थिती'मध्ये 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडता येऊ शकते, अशी भूमिका सरकारने मांडली.

यासाठी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना म्हणजेच EWS ला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाचा दाखला दिला. EWS आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे, याकडेही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचं लक्ष वेधलं.