असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द ; बार कौन्सिलचा निर्णय

पुणे - पुण्यातील सुप्रसिद्ध विधिज्ञ अ‍ॅडव्होकेट असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने हा निर्णय घेतला असून, अ‍ॅडव्होकेट विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या कारवाईस मंजुरी दिली आहे. ही कारवाई सरोदेंनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली. सरोदे यांनी त्या कार्यक्रमात “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे” अशी विधाने केली होती. बार कौन्सिलने या वक्तव्यांचा अभ्यास करून ते गैरजबाबदार आणि न्यायसंस्थेविषयी अविश्वास निर्माण करणारे असल्याचे नमूद केले.

समितीने सरोदेंचे भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडिओ पाहून अहवाल सादर केला. त्यात नमूद करण्यात आले की, न्यायव्यवस्था आणि संविधानिक पदांचा सन्मान राखणे ही वकिलांची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे. वकील हा “Officer of the Court” असल्याने त्याने संयम राखून बोलणे अपेक्षित आहे.

याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार, सरोदेंच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि नागरिकांमध्ये न्यायालयाबद्दल अविश्वास निर्माण झाला. तक्रारदाराने 19 मार्च 2024 रोजी सरोदेंना लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती, मात्र त्यांनी ती नाकारल्याने बार कौन्सिलने त्यांच्या वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणातील वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र, सनद रद्द झाल्यामुळे आता त्यांना न्यायालयात युक्तिवाद करता येणार नाही. 

या कारवाईबाबत अ‍ॅडव्होकेट सरोदेंनी अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नसली, तरी त्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले होते की, मी कोणत्याही प्रकारे न्यायालयाचा किंवा संविधानिक पदांचा अपमान केलेला नाही. माझे वक्तव्य हे लोकशाहीतील रचनात्मक टीका होती. ‘फालतू’ हा शब्द मी अपमानार्थ नव्हे, तर सर्वसामान्य भाषेत वापरला. मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क आहे आणि माझा हेतू फक्त लोकांना जागरूक करण्याचा होता.