गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ६० दिवसात घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया येत्या ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले. तीन महिन्यांपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला जोरदार फटकारले. तसेच; कच्ची मतदार यादी अद्यापही प्रसिद्धी न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या निवडणुकीच्या मुदतवाढीसाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नका, असेही न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला सुनावले. त्यामुळे; महाराष्ट्र सरकारला गोकुळ दूध संघाची निवडणूक प्रक्रिया आता उद्यापासूनच सुरू करावी लागेल.

याबाबत अधिक माहिती अशी, गोकुळ दूध संघाची निवडणूक घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नव्याने चार महिन्यांची मुदत मागितली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. या सुनावणीत हसुर दुमाला ता. करवीर येथील कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध संस्थेच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी जोरदार बाजू मांडली. या युक्तिवादात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू न केल्याबद्दल, महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई सुरू करावी, असा युक्तिवाद केला. राऊ पाटील सहकारी दूध संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी यांच्यासह ॲड.आनंद लांडगे,ॲड. भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्यावतीने सरकारी वकील ॲड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली.

​पुंगाव ता. राधानगरी येथील स्वामी समर्थ सहकारी दूध संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ मे २०२६ रोजी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

​९० दिवसांची ही मुदत दि. ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने १२० दिवसांची मुदतवाढ मागितली होती. त्याविरोधात हासुर दुमाला ता. करवीर येथील कै. राऊ सखाराम पाटील या दूध संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. ही अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित ठेवलेली आहे. त्यामुळे शासनाच्या अधिकाऱ्यांवर अवमानाची टांगती तलवार कायम राहीली आहे. निवडणूक कार्यक्रम उद्यापासून चालू न केलेस अवमान याचिका पुन्हा सुनावणीस येणार आहे.