निवडणूक आयोगाने कोणते निकष वापरले?"; पक्ष-चिन्ह विवादावर सुप्रीम कोर्टाचे खडे सवाल

नवी दिल्ली : शिवसेनेतील पक्ष आणि चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. सध्या सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती मोहाना यांच्या समोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला, तर एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली.

न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकारावर प्रश्न सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर कडक सवाल उपस्थित केले. शिंदे गटाला विद्यमान शिवसेना हे नाव आणि चिन्ह देण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना तटस्थ चिन्हे का दिली नाहीत? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करत, "दोघांनीही बाळासाहेबांच्या नव्हे, तर स्वतःच्या बळावर लढावे," अशी टिप्पणी केली होती. तसेच, निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना सर्व पर्यायांचा व परिणामांचा शोध घेतला होता का आणि त्यांच्या विवेकाधिकाराचा वापर योग्य पद्धतीने झाला आहे का, याची तपासणी करणे न्यायालयाचे कर्तव्य असल्याचे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले.

शिंदे गटाचे युक्तिवाद आणि मतांची आकडेवारी शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील नीरज किशन कौल यांनी सांगितले की, प्रतिवादींना पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांनी मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत विजयी झालेल्या ५५ आमदारांच्या बाजूने पडलेल्या एकूण मतांपैकी ७६% मते मिळवली होती. तसेच लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या १८ खासदारांपैकी १३ खासदारांनी ७३% मते मिळवली होती. अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची गणना 'चिन्ह आदेशा'च्या (Symbols Order) उद्देशाने केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच 'सुभाष देसाई' खटल्याचा संदर्भ देत, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय हे दोन्ही वेगळ्या उद्देशांसाठी घेतले जातात, असे कौल यांनी नमूद केले.