निवडणूक आयोगाने विवेकाचा योग्य वापर केला का?"; सर्वोच्च न्यायालयाचे सुनावणीदरम्यान कळीचे सवाल

नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षाचे नाव व धनुष्यबाण चिन्ह बहाल करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला, ज्यावर न्यायमूर्तींनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आणि घेतलेल्या निर्णयांवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाच्या निकषांवर प्रश्नचिन्ह सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी वारंवार युक्तिवादात हस्तक्षेप करत महत्त्वाचे सवाल उपस्थित केले. "अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा निकष का निवडला? आयोगाने इतर पर्यायांचा आणि सर्व निकषांचा सखोल विचार केला होता का?" असा सवाल त्यांनी केला. तसेच, संविधानिक मूल्यांचे रक्षण करताना दहाव्या अनुसूचीच्या (पक्षशिस्त व स्थलांतर बंदी कायदा) तत्त्वांवर याचा कसा परिणाम होतो, याची काटेकोर तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मतदारांचा कौल आणि व्हिपबाबत चर्चा
केवळ आमदार-खासदारांची संख्याच नव्हे, तर त्यांना मिळालेल्या मतांचाही विचार करण्यात आल्याचा युक्तिवाद वकील नीरज कौल यांनी केला. मात्र, यावर आक्षेप घेताना न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, फूट पडल्यानंतर मतदाराने पक्षाला मत दिले होते की उमेदवाराला, हे निश्चित सांगता येत नाही. तसेच, 'सुभाष देसाई' निकालाचा दाखला देत न्यायमूर्तींनी, "पक्षाध्यक्ष व्हिप नियुक्त करतो आणि व्हिप हा पक्षाचा असतो, आमदारांचा नाही. त्यामुळे अपात्रतेच्या प्रश्नावर विचार करताना ही कृती महत्त्वाची ठरते का?" असा थेट प्रश्न विचारला.

सिंबॉल्स ऑर्डर आणि आयोगाचे अधिकार
वकील नीरज कौल यांनी, "पक्षाची नोंदणी आणि निवडणूक चिन्ह आदेशाअंतर्गत पक्षाला मिळणारी मान्यता या वेगळ्या बाबी आहेत, आणि कोणता निकष वापरायचा हा आयोगाच्या विवेकावर अवलंबून आहे," असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती बागची यांनी, "सिंबॉल्स ऑर्डरअंतर्गत कोणताही एकच निकष निर्णयाचा आधार नसतो, तर अनेक निकषांचा एकत्रित विचार केला जातो," असे स्पष्ट करत या प्रकरणातील कायदेशीर बाबींवर सखोल मंथन सुरू ठेवले आहे.