मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आगामी २८ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित मागण्या पूर्ण न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे सकारात्मक असून, जरांगे यांना आंदोलनाची वेळ येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला.

पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे:

·         फडणवीसांच्या भूमिकेचे कौतुक: राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कौतुक करताना सांगितले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना आणि त्यानंतरही मराठा आरक्षणाबाबत जी भूमिका घेतली, ती आतापर्यंतच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतली नव्हती. जरांगे यांनी केलेल्या मागण्यांवर फडणवीस यांनीच महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

·         शासन स्तरावर घेतलेले निर्णय: शिंदे समितीने अत्यंत उल्लेखनीय काम केले असून आतापर्यंत ५८ लाखांहून अधिक नोंदी शोधण्यात आल्या आहेत. याशिवाय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पूर्ववत करणे, आंदोलनात मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नोकरी देणे, बंद पडलेल्या योजना सुरू करणे, आणि वैधता प्रमाणपत्राची मुदत वाढवणे यांसारखे अनेक निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

·         हैदराबाद गॅझेट आणि सारथी संस्था: हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असून कोणालाही अडचण येणार नाही अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. तसेच 'सारथी' संस्थेतील जागाही वाढवण्यात आल्या आहेत.

·         शिंदे समितीला मुदतवाढ: मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करणाऱ्या शिंदे समितीला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, निर्णयांच्या अंमलबजावणीत सरकार कुठेही कमी पडलेले नाही, असे विखे पाटील म्हणाले.

जरांगेंचे समाधान होणार

ओबीसी समाज किंवा त्यांच्या नेत्यांचा सरकारवर कोणताही दबाव नाही, असे स्पष्ट करत राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मनोज जरांगे यांच्या भावना योग्य असल्या तरी सरकारने केलेल्या आणि करत असलेल्या कामांचा सविस्तर अहवाल त्यांना पाठविण्यात येणार आहे. या अहवालानंतर त्यांचे नक्कीच समाधान होईल आणि त्यांना पुन्हा आंदोलनाचे पाऊल उचलण्याची वेळ येणार नाही, अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केली.