आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाला ब्रेक; 25 हजार मुलं अजूनही शाळेच्या प्रतीक्षेत, शिक्षणाचं नुकसान होण्याची भीती

मुंबई : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे, यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत विशेष योजना राबवली जाते. आर्थिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते. मात्र, यंदा शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन जवळपास दोन महिने उलटले असतानाही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत अर्ज केलेल्या तब्बल 25 हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

अर्ज आणि छाननी पूर्ण, तरी प्रवेशाचा निर्णय नाही
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाची संधी मिळावी, या उद्देशाने दरवर्षी खासगी नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यासाठी एप्रिल-मे महिन्यात विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानंतर अर्जांची छाननीही करण्यात आली. मात्र, पात्र विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत प्रवेश देण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

या योजनेत विद्यार्थ्यांना पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेण्याची संधी मिळते. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्चही शासनाकडून केला जातो. त्यामुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना मोठा आधार मानली जाते.

शिक्षणासोबत निवास, भोजन आणि साहित्याचाही खर्च
या योजनेअंतर्गत संबंधित शाळांना शासनाकडून विद्यार्थ्यामागे शुल्काच्या स्वरूपात अनुदान दिले जाते. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबरोबरच निवास, भोजन, गणवेश, वह्या-पुस्तके आणि इतर आवश्यक शैक्षणिक साहित्याचा खर्चही या माध्यमातून केला जातो. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीमुळे महागड्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घेणे शक्य नसलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठी संधी मिळते.

दोन महिने उलटले, विद्यार्थ्यांचा अभ्यास मात्र थांबला
यंदा मात्र प्रवेश प्रक्रियेला झालेल्या विलंबाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. राज्यातील बहुतांश शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने झाले आहेत. इतर विद्यार्थ्यांचे नियमित वर्ग सुरू असताना या योजनेतील 25 हजार विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

प्रवेशाला आणखी विलंब झाल्यास विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम मागे पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होण्याची भीती पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शासनाचा निर्णय कधी होणार?
दरवर्षी आदिवासी विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षणाशी जोडणारी ही योजना यंदा प्रशासकीय निर्णयाच्या विलंबामुळे अडचणीत आली आहे. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली, छाननीही झाली आणि शाळांचे वर्ग सुरू झाले; मात्र विद्यार्थ्यांना अद्याप प्रवेश मिळालेला नाही.

त्यामुळे 25 हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय आणखी किती दिवस लांबणार? आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकार तातडीने पाऊल उचलणार का, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.