‘अशा पद्धतीने कोणतंही सरकार पाडता येईल’; विधिमंडळ पक्षाची सत्ताधारी पक्षाला विक्री कशी होऊ शकते? कपिल सिब्बलांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद

मुंबई (प्रतिनिधी) : विधिमंडळ पक्षाची सत्ताधारी पक्षाला अशा प्रकारे विक्री कशी होऊ शकते? एखाद्याला थेट मुख्यमंत्रीपदावर बसवायचं आणि त्याला ‘बदलती राजकीय परिस्थिती’ असं म्हणायचं? अशा पद्धतीने तर कोणतंही निवडून आलेलं सरकार पाडता येईल. कायद्याला लोकशाहीची अशी विटंबना करू देऊ नका. आपल्या डोळ्यांसमोर लोकशाहीचा असा संकोच होताना आम्ही पाहू शकत नाही, अशा शब्दांत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद केला.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. आजच्या युक्तिवादातही सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर जोरदार आक्षेप घेतला.कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं की, निवडणूक आयोगाकडून 2018 च्या पक्षघटनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आलं. केवळ आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे पक्षात पडलेली फूट गृहीत धरली गेली. ‘पक्षाची घटना हुकूमशाही पद्धतीची आहे, त्यामुळे मी त्याकडे लक्ष देणार नाही’, अशी भूमिका घेण्यात आली.

वास्तविक पाहता पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत आमचं बहुमत मोठं होतं. मात्र, निवडणूक आयोगाने ही संघटनात्मक रचनाच दुर्लक्षित केली आणि पक्षाची घटना अयोग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप सिब्बल यांनी केला.सिब्बल यांनी पुढे सांगितलं की, 30 जून रोजी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आमच्यासोबत असलेले लोकही दूर गेले. ही गळती पुढेही सुरू राहिली आणि आजही सुरू आहे. जर अशा प्रकारच्या राजकीय घडामोडींना परवानगी दिली, ज्यामध्ये विधिमंडळ पक्षाचा एक गट वेगळा होतो, स्वतःलाच मूळ पक्ष म्हणवून घेतो आणि थेट निवडणूक आयोगाकडे जातो, तर ही लोकशाहीची आत्महत्या ठरेल, असं त्यांनी म्हटलं.

गेली 13 वर्षे निवडणूक आयोगाला दुसरी कोणती पक्षाची घटना आहे का, हे शोधता आलं नाही? हा भारताचा निवडणूक आयोग आहे, जो सर्व राजकीय पक्षांची स्थापना आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर देखरेख ठेवतो. मग अशी लंगडी सबब कशी सांगितली जाऊ शकते की पक्षाची घटना आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.‘ही रचना हुकूमशाही आहे’ असा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाकडे कोणताही पुरावा नव्हता. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचं होतं, त्यामुळे त्यांनी 2018 च्या घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं. आधीच निकाल ठरवून त्यानुसार तर्कामध्ये फेरफार करण्यात आला. हे परिच्छेद 15 अंतर्गत होणाऱ्या प्रक्रियेच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचं सिब्बल यांनी सांगितलं.

सिब्बल म्हणाले की, कायद्यानुसार जे आवश्यक होतं, ते आम्ही केलं. निवडणूक आयोगाला आमच्याकडे नवीन घटना उपलब्ध नाही, असं सांगणं सोयीचं आहे. आयोग म्हणतो की सर्व उपनेते नामनिर्देशित आहेत. मात्र, ते प्रत्यक्षात निवडून आलेले आहेत.निवडणूक आयोग कागदपत्रं साधी पाहतही नाही, असा आरोप करत सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं की, 12 उपनेते नामनिर्देशित करण्यात आले होते, तर 21 उपनेते निवडून आले होते.

“कृपया 4 एप्रिलची तारीख आणि आयोगाचा शिक्का नोंदवून घ्या. हे 2018 मधील आहे. डाव्या बाजूला ‘DECCBR’ असं लिहिलं आहे. हे थेट उपनिवडणूक आयुक्तांना दिलं गेलं आहे. 2018 मध्ये आम्ही काही खोटी कागदपत्रं तयार करू शकत नव्हतो. ते म्हणतात की हे अस्तित्वातच नाही,” असं सिब्बल यांनी सांगितलं.आम्ही निवडून आलेल्या आणि नामनिर्देशित अशा दोन्ही सदस्यांची नावं दिली होती. पक्षाची घटनाही दिली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाचा शिक्का आहे. जर हे दस्तऐवज नंतर तयार केले गेले असते, तर आयोगाने त्यावर कारवाई करायला हवी होती, अशी भूमिका कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली.