फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! 'लाडक्या बहिणीं'ची मोफत साडी योजना बंद ; विरोधक आक्रमक!
mazamaharashtra 
मुंबई: महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारच्या काळातील महत्त्वाकांक्षी योजनांना ब्रेक लावण्याचा धडाका सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने सुरू केला आहे. गेल्या वर्षी गणपती उत्सवात राज्य सरकारकडून वाटण्यात येणारा ‘आनंदाचा शिधा’ बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर आता दिवाळीत लाडक्या बहिणींना मिळणारी मोफत साडीही बंद होणार असल्याचे समोर आले आहे. लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे ९२ लाख लाभार्थी वगळल्यानंतर, राज्यातील महिलांसाठी हा दुसरा मोठा धक्का मानला जात आहे.
आर्थिक चणचणीचे कारण देत, अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक महिलांना दिवाळीनिमित्त मोफत साडी देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ राज्य सरकारने अधिकृतपणे बंद केली आहे. वस्त्रोद्योग विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
निवडणुका संपल्या, योजना गुंडाळल्या? शिंदेंच्या योजनेला फडणवीसांचा ब्रेक!
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे २५ लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना दरवर्षी दिवाळीत एक साडी मोफत दिली जात होती. सलग तीन वर्षे या साड्यांचे यशस्वी वितरण झाले आणि विशेष म्हणजे ही योजना २०२८ पर्यंत लागू राहणार होती. मात्र, राज्यावरील आर्थिक भार वाढल्यामुळे फडणवीस सरकारने ही योजना मुदतीपूर्वीच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिंदे सरकारच्या 'या' ८ लोकप्रिय योजनांवर कुऱ्हाड: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने आर्थिक नियोजनाचे कारण देत एकनाथ शिंदे यांच्या काळातील अनेक कल्याणकारी योजनांना कात्री लावली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने:
· मोफत साडी योजना (कॅप्टिव्ह मार्केट)
· आनंदाचा शिधा
· मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
· १ रुपयात पीकविमा
· माझी सुंदर शाळा
· योजनादूत यांसह इतर महत्त्वाच्या योजनांचा समावेश आहे.
"तुम्ही तर हक्कसोड पत्र मागणाऱ्या भावापेक्षाही वाईट!" – विरोधक आक्रमक
या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी अत्यंत घणाघाती टीका केली आहे.
रोहिणी खडसे म्हणाल्या:
"भाऊराया देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे, २१०० - १५०० रुपये तर सोडाच, आता लाडक्या बहिणींसाठी तुम्हाला एक साडीही परवडेनाशी झाली का? निवडणुकीपूर्वी महिलांना आश्वासनांचा पाऊस पाडण्यात आला. मात्र, आता आर्थिक तुटवड्याचे कारण पुढे करून एकामागून एक योजना बंद केल्या जात आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती इतकीच बिकट होती, तर निवडणुकीत ही खोटी आश्वासने का दिली? तुम्ही तर इस्टेटसाठी बहिणीला खोटे आश्वासन देऊन हक्कसोड पत्र मिळवणाऱ्या भावापेक्षाही वाईट आहात. मतांसाठी बहिणींचा वापर केला आणि निवडणुका संपताच हक्क हिरावून घेतले."
निवडणुका संपल्यानंतर एकापाठोपाठ एक जनकल्याणकारी योजना बंद होत असल्याने, आता जनतेमधून आणि राजकीय वर्तुळातून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
