कोल्हापूर जि. प. बांधकाम समितीच्या बैठकीत वादळी चर्चा; बीओटी तत्त्वावरील इमारतीला सदस्यांचा तीव्र विरोध

वर्क ऑर्डरशिवाय सुरू असलेली कामे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश

कोल्हापूर (प्रतिनिधी): कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत गुरुवारी विविध मुद्द्यांवरून सदस्य, पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. प्रशासनाकडून मांडण्यात आलेल्या विविध खर्चाच्या प्रस्तावांवर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत जोरदार ताशेरे ओढले. बीओटी (BOT) तत्त्वावरील इमारतीचा प्रस्ताव फेटाळण्यासोबतच इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळावा यासाठी मांडलेल्या प्रतीस्तावला सदस्यांनी विरोध केला. बांधकाम समितीच्या सभापती सारिका यशवंत नांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. 

या बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला तसेच अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांना मंजुरी देण्यात आली. सभेच्या सुरुवातीला बांधकाम विभागाचे मुख्य सचिव तथा कार्यकारी अभियंता यांनी सभापती सारिका नांदेकर व उपस्थित समिती सदस्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर जिल्ह्यातील रस्ते, इमारती आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांवर सकारात्मक चर्चा होऊन त्यांना मंजुरी देण्यात आली. 

बीओटी (BOT) तत्त्वावरील इमारतीला ठाम विरोध
भाऊसिंगजी रोड येथील मोकळ्या जागेवर बीओटी तत्त्वावर इमारत उभारण्याच्या प्रस्तावाला सदस्यांनी कडाडून विरोध दर्शवला. बीओटीऐवजी जिल्हा परिषदेने स्वतः कर्ज काढून ही इमारत बांधावी आणि ती भाड्याने द्यावी, जेणेकरून मिळणारे उत्पन्न थेट जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा होईल, असा पर्याय सदस्यांनी मांडला. सदस्य शिरीष देसाई, राजेंद्र सूर्यवंशी आणि सर्जेराव पाटील (पेरीडकर) यांनी या प्रस्तावाला ठाम विरोध केला, ज्याला इतर सर्व सदस्यांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला. यावेळी भाऊसिंगजी रोड येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेचा बीओटी (BOT) तत्त्वावर किंवा कर्ज घेऊन विकास करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याकरिता सल्लागार (Consultant) नेमण्याचा निर्णय झाला.

"विकासकामांना निधी नाही, डागडुजीवर उधळपट्टी का?"
प्रशासकीय काळात इमारतीसाठी आधीच १० कोटी रुपये खर्च झाले असताना, पुन्हा पुन्हा नूतनीकरणाचे प्रस्ताव का आणले जात आहेत? असा सवाल अमरसिंह पाटील आणि संभाजी पाटणकर यांनी उपस्थित केला. गेल्या सहा महिन्यांपासून ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी निधी मिळत नसताना, दुसरीकडे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांच्या डागडुजीवर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जात असल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. कार्यालयांमध्ये एसी (AC) बसवण्यासाठी ५ ते १० लाख रुपयांचे प्रस्ताव मांडल्याचे उघडकीस आणत हा अनावश्यक खर्च थांबवून तो निधी थेट विकासकामांसाठी देण्याची मागणी सदस्यांनी केली.

विना वर्क ऑर्डर सुरू असलेली कामे रोखा
कोणतीही अधिकृत वर्क ऑर्डर नसताना अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या केबिनचे नूतनीकरण सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार बैठकीत समोर आला. अशी 'ॲडव्हान्स' कामे बेकायदेशीर असून ती तात्काळ थांबवण्याचे आदेश सदस्यांनी दिले.

 बैठकीत विकासकामांना मंजुरी
वसंतराव नाईक समिती सभागृहात बांधकाम समितीच्या सभापती सारिका यशवंत नांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली:

चंदगड तालुक्यातील ३.५० कि.मी. लांबीचे २ ग्रामीण मार्ग 'इतर जिल्हा मार्ग' म्हणून दर्जोन्नत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पन्हाळा आणि शाहूवाडी तालुक्यातील अवर्गीकृत पाणंद रस्त्यांची सुधारणा करून त्यांचा समावेश ग्रामीण मार्गांमध्ये करण्यास मान्यता दिली गेली.

 सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील विविध कामांना तसेच रु. ६० ते ७५ लाख आणि रु. ७५ लाखांवरील निविदांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. याशिवाय तालुका स्तरावरील इमारती दुरुस्ती आणि विद्युत विभागाच्या कामांना हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. या बैठकीस बांधकाम सभापती सारिका नांदेकर समिती सदस्य, बांधकाम कार्यकारी अभियंता तसेच कर्मचारी उपस्थित होते.