परिसीमनाच्या मुद्द्यावर दक्षिणेतील राज्यांची चिंता; अमित शाहांसमोर 543 जागा कायम ठेवण्याची मागणी

मुंबई (प्रतिनिधी) : तमिळनाडूतील महाबलीपुरम येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली 31 वी ‘दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद’ पार पडली. या बैठकीत दक्षिण भारतातील राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आगामी परिसीमनाचा मुद्दा गांभीर्याने मांडण्यात आला. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री व टीव्हीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय यांनी परिसीमनाच्या संभाव्य परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करत केंद्राकडे महत्त्वाच्या मागण्या केल्या.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन झाल्यास दक्षिण भारतातील राज्यांचे राजकीय नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे पुढील 25 वर्षांसाठी लोकसभेच्या सध्याच्या 543 जागांची संख्या कायम ठेवावी, असा प्रस्ताव परिषदेने मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

परिसीमनासाठी लोकसंख्येचा आधार म्हणून 1971 च्या जनगणनेचा निकष कायम ठेवावा, अशीही मागणी शिवकुमार यांनी केली. तसेच महिलांसाठीचे आरक्षण 543 जागांच्या मर्यादेतच लागू करावे, जेणेकरून जागा वाढवण्याच्या मुद्द्यावरून परिसीमन लांबणीवर पडणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.

दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाच्या बाबतीत चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे केवळ लोकसंख्येच्या वाढीच्या आधारावर उत्तर भारतातील राज्यांच्या लोकसभा जागा वाढवून दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करणे योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद शिवकुमार यांनी केला.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि टीव्हीके प्रमुख विजय यांनीही परिसीमनाच्या मुद्द्यावर दक्षिणेकडील राज्यांची बाजू मांडली. त्यांनी लोकसभेच्या 543 जागा गोठवण्याची थेट मागणी केली नाही. मात्र, लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवलेल्या राज्यांच्या संसदेतील प्रतिनिधित्वाचा वाटा कमी होणार नाही, याचे स्पष्ट वैधानिक आश्वासन केंद्र सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

दक्षिण भारत देशाच्या आर्थिक प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सांगत डी. के. शिवकुमार यांनी संसाधनांचे वाटप आणि संसदेतील राजकीय प्रतिनिधित्व या दोन्ही बाबतीत केंद्राने संतुलित भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.त्यामुळे आगामी परिसीमनाच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिणेकडील राज्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, या मुद्द्यावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.