बिहारनंतर आता उत्तर प्रदेशातही महिलांच्या खात्यात मोठी रक्कम? निवडणुकीपूर्वी 20 हजार देण्याची तयारी; 50 हजारांचा प्रस्ताव चर्चेत
मुंबई (प्रतिनिधी) : उत्तर प्रदेश सरकार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठी योजना आणण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे. या योजनेअंतर्गत 50 लाखांहून अधिक महिलांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा विचार सुरू आहे. यातील पहिला हप्ता म्हणून 20 हजार रुपये निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या खात्यात जमा केले जाऊ शकतात. त्यानंतर भाजपचे सरकार पुन्हा स्थापन झाल्यास प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचे तीन हप्ते देण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या योजनेबाबत सरकारमध्ये विचारविनिमय सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. पुढील वर्षी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी बिहार विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय मिळवल्यानंतर आता भाजपचे लक्ष उत्तर प्रदेशकडे असल्याचे मानले जात आहे. बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपये जमा करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर उत्तर प्रदेशातही योजना आणण्याची चर्चा आहे.
‘जनरेशन-जी’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी योगी सरकार महिला सहाय्य, स्वयंरोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देणारी योजना आणण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. ही योजना महिला कल्याण विभागामार्फत राबवली जाण्याची शक्यता आहे. या अंतर्गत महिलांना 50 हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत देण्याचा विचार सुरू आहे.
सरकारकडून अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) कुटुंबांतील महिलांना, तसेच बीपीएल (BPL) कुटुंबांतील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे 12 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नाही, अशा कुटुंबांतील महिलांचाही या योजनेत समावेश होण्याची शक्यता आहे.
महिलांसाठीची ही आर्थिक मदत योजना आगामी विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरू शकते. मध्य प्रदेशातील लाडली बहना योजना, महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना आणि हरियाणातील दीनदयाळ लाडो लक्ष्मी योजनेनंतर आता उत्तर प्रदेशातही महिलांसाठी अशीच योजना आणण्याची तयारी असल्याचे बोलले जात आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि एनडीएला मोठा विजय मिळाला. एनडीएने 202 जागा जिंकल्या. या विजयामध्ये महिला मतदारांचा मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते. निवडणुकीपूर्वी जीविका दीदींच्या कुटुंबातील महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपये जमा करण्यात आले होते. त्यामुळे महिला मतदारांचा एनडीएकडे कल वाढल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये महिलांना थेट आर्थिक मदत देणाऱ्या योजनांचा निवडणुकीत फायदा झाल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातही अशी योजना लागू केल्यास त्याचा भाजपला राजकीय फायदा होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. उत्तर प्रदेशात सध्या अंदाजे 5.67 कोटी महिला मतदार आहेत.
भाजप-एनडीएने हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि बिहारमध्ये विजय मिळवल्यानंतर आता 2027 मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बिहारमधील मोठ्या विजयानंतर उत्तर प्रदेशातही भाजपवर अपेक्षांचे आणि राजकीय दबावाचे वातावरण वाढले आहे. त्यामुळे महिला मतपेढीला केंद्रस्थानी ठेवून या प्रस्तावित योजनेची घोषणा होते का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.




