‘निवडणूक आयोग शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह देऊ शकत नाही’; कपिल सिब्बलांचा कळीचा मुद्दा, आयोगावर पुन्हा निशाणा

मुंबई (प्रतिनिधी) : हा निकाल उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने होता. मात्र निवडणूक आयोगाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता निष्कर्ष काढला आणि त्याचा फायदा शिंदे गटाला झाला, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केला. उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असलेला निकाल शिंदे गटाला फायदा मिळवून देण्यासाठी त्यांच्याच विरोधात वापरण्यात आला, असा आरोपही त्यांनी केला.

पक्षाची घटना अलोकतांत्रिक आहे की नाही, हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. समजा एखाद्या सदस्याला पक्षातून बाहेर काढण्यात आले आणि घटनेत त्यासाठी प्रक्रिया दिली असेल, तर संबंधित व्यक्ती निवडणूक आयोगाकडे न जाता दिवाणी न्यायालयात दाद मागते. निवडणूक आयोगाला अधिकारक्षेत्र असेल, तर ते केवळ पक्षाची घटना कायद्यानुसार करण्याचे निर्देश देऊ शकते. मात्र निवडणूक आयोग शिंदे गटाला पक्षाचे चिन्ह देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

आज सलग पाचव्या दिवशी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरणही अद्याप प्रलंबित आहे.

कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, “आम्ही कोणतीही तदर्थ संस्था नाही. एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती पक्षाच्या घटनेनुसार झाली होती. अचानक ते 1999 च्या घटनेबद्दल बोलतात आणि त्यांना 2018 ची घटना अलोकतांत्रिक असल्याचा शोध लागतो.”

पुढे बोलताना सिब्बल म्हणाले की, देशात कायद्याचे राज्य कायम ठेवण्यासाठी कायदा निश्चित करण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. केवळ न्यायालयच लोकशाहीचे संरक्षण करू शकते. संसद कायदे संमत करत राहू शकते, मात्र त्या कायद्यांची घटनात्मक कसोटी न्यायालयातच घेतली पाहिजे. प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष, मग तो कोणताही असो, अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होऊ नये यासाठी प्रयत्न करतो, असा दावाही त्यांनी केला.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाने जनता दलाच्या वादातील निकालाचा आधार घेतल्याचा मुद्दाही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. तो निर्णय संघटनात्मक बहुमतावर आधारित होता, कारण त्या प्रकरणात बोम्मई यांचे पक्षाध्यक्षपद संपुष्टात आले नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बदलत्या परिस्थितीच्या किंवा नंतरच्या घडामोडींच्या आधारे बहुमत ठरवण्याची चाचणी प्रत्यक्षात फेटाळण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

कपिल सिब्बल यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या खटल्याचाही दाखला दिला आणि 10व्या अनुसूचीच्या कथित गैरवापरावर बोट ठेवले.पक्षातील फुटीला मान्यता मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेले 1/3 संख्याबळ टप्प्याटप्प्याने आमदारांची संख्या वाढवत मिळवता येणार नाही. पहिल्या कारवाईनंतर घडलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा विचार फूट किंवा विलीनीकरणाच्या वैधतेसाठी करता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

जर अशा प्रकारे हळूहळू आमदार गोळा करून अपात्रतेपासून संरक्षण मिळवण्याची परवानगी दिली, तर 10व्या अनुसूचीच्या मूळ हेतूचाच विपरीत अर्थ लावला जाईल. 10व्या अनुसूचीचा मुख्य उद्देश पक्षांतर रोखणे हा आहे, पक्षांतराला कायदेशीर मान्यता देणे किंवा संरक्षण देणे हा नाही. या उद्देशाला हरताळ फासणे हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.

जेव्हा एखादा पक्ष किंवा गट विधानसभा अध्यक्ष अथवा निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्यासाठी जातो, तीच तारीख अंतिम मानली पाहिजे आणि त्याच्या आदल्या दिवशीची परिस्थिती महत्त्वाची ठरते, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय प्रलंबित ठेवून परिस्थिती बदलू देणे आणि बंडखोरांना मुख्यमंत्री बनू देणे हे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.