चंद्रचूड यांच्या घटनापीठाच्या शिवसेना निकालाचा फेरविचार करा; ठाकरेंच्या वकिलांची मोठी मागणी

मुंबई (प्रतिनिधी) : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये मोठा ट्विस्ट आला आहे. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने शिवसेनेच्या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मोठी मागणी ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाला अधिकार मिळाले आणि त्यानंतर आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले. त्यामुळे या निर्णयाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची लढाई आता अंतिम टप्प्यात आली असून, ठाकरेंचे वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सलग पाचव्या दिवशी युक्तिवाद केला. ज्या निकालामुळे निवडणूक आयोगाला त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील अधिकार मिळाले, त्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या संदर्भात यापूर्वी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला होता. त्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवले जावे. त्या घटनापीठाने म्हटले होते की, आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात आणि त्याचवेळी पक्ष व चिन्हाबाबतची सुनावणी निवडणूक आयोग घेऊ शकतो.

मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवले आणि त्याच आधारावर विधिमंडळातील बहुमत बदलले, तर निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय असेल? दोन्ही निर्णय एकमेकांवर अवलंबून असताना त्यांची स्वतंत्रपणे सुनावणी घेण्याचा निर्णय योग्य आहे का, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे या निर्णयाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

शिंदे गटाकडे आमदारांची संख्या जास्त असल्याने त्या आधारावर निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला. पक्षाचे चिन्ह कोणाला द्यायचे हे ठरवताना विधिमंडळातील बहुमत निर्णायक ठरते, असा आयोगाचा निष्कर्ष होता. मात्र, संविधानात अशी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही आणि निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेला आधार नसल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विधानसभेतील 55 पैकी 40 आमदार होते, तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे 15 आमदार होते. विधान परिषदेत असलेल्या 12 आमदारांपैकी एकही आमदार शिंदे गटासोबत गेला नव्हता. लोकसभेतील 19 पैकी 13 खासदार शिंदेंसोबत गेले, तर सहा खासदार ठाकरेंच्या बाजूने राहिले. राज्यसभेतील तीनही खासदार ठाकरेंच्या सोबत होते.

या संपूर्ण आकडेवारीचा विचार केला तर ठाकरेंच्या बाजूने 34 आमदार आणि खासदार होते, तर शिंदे गटाकडे 53 जण होते. मात्र, त्यापैकी 39 आमदार अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जात होते. जर विधानसभा अध्यक्षांनी त्या आमदारांना अपात्र ठरवले असते, तर विधिमंडळातील बहुमत ठाकरेंच्या बाजूने राहिले असते, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.