‘तामिळनाडूकडून धडा घ्या, महाराष्ट्र आधी... राजकारण नंतर!’: ‘नीट’ रद्दच्या ठरावावरून अमित ठाकरेंचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल

मुंबई: तामिळनाडू विधानसभेत वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी ‘नीट’ (NEET) परीक्षा रद्द करण्याचा आणि बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देण्याचा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्रात त्याचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटू लागले आहेत. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी आणि इतर घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर मनसे (MNS) नेते अमित ठाकरे यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे महाराष्ट्र सरकारवर अत्यंत कडक शब्दांत टीका केली आहे.

"महाराष्ट्रात समाजकारण उरलेच नाही, फक्त सत्ताकारणाचा आणि दडपशाहीचा खेळ सुरू आहे," असा घणाघात करत अमित ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांना राजकीय अहंकार बाजूला ठेवून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.

तामिळनाडूचे उदाहरण देत सत्ताधाऱ्यांना सुनावले

अमित ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडू विधानसभेत ‘नीट’ परीक्षा पूर्णपणे रद्द करून बारावीच्या गुणांवर वैद्यकीय प्रवेश देण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाला विरोधी पक्षातील सर्वच सदस्यांनी आपापले झेंडे, मतभेद आणि ईगो बाजूला ठेवून एकमुखाने पाठिंबा दिला. हा ठराव पुढे कायदेशीर प्रक्रियेत टिकेल की नाही हा वेगळा विषय आहे, पण राज्याच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सर्व पक्षांनी दाखवलेली ही 'एकजूट' सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे.

‘राजसाहेबांनी २०१६ मध्येच सांगितले होते’

महाराष्ट्राच्या धोरणावर ताशेरे ओढताना अमित ठाकरे म्हणाले, "जो निर्णय तामिळनाडू सरकारने आज घेतलाय, तो निर्णय महाराष्ट्र सरकारने वर्षांपूर्वीच घ्यायला हवा होता. मनसे अध्यक्ष राज साहेबांनी २०१६ मध्येच ठणकावून सांगितले होते की, 'नीट' ही परीक्षा मुळात निरुपयोगी असून ती महाराष्ट्रातील ग्रामीण व मराठी विद्यार्थ्यांचा बळी घेण्यासाठी आणली गेली आहे. मात्र आपल्याकडच्या सत्ताधाऱ्यांना तेव्हाही कोणाचे ऐकायचे नव्हते आणि आजही ऐकायचे नाही."

‘महाराष्ट्रातील तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत आहे’

महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर टीका करताना त्यांनी पुढे म्हटले की, सत्ताधाऱ्यांना बहुमताची अशी नशा चढली आहे की त्यांना जनतेशी काहीही उत्तरदायित्व राहिलेले नाही.

• MPSC च्या समस्या असोत,

• TET पेपरफुटी असो,

• तलाठी भरतीतील घोटाळे असोत किंवा

• शाळा-कॉलेजांमधील मूलभूत सुविधांची दुरावस्था...

विरोधक म्हणून जेव्हा जेव्हा हे प्रश्न मांडले जातात, तेव्हा सत्ताधारी त्याला फक्त 'राजकीय विरोध' म्हणून धुडकावून लावतात. सत्ताधाऱ्यांच्या या अहंकारामुळे आज राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत चालले आहे.

‘चांगल्या निर्णयाला पाठिंबा देऊ, पण आधी अहंकार सोडा’

आपली भूमिका स्पष्ट करताना अमित ठाकरे म्हणाले, "आम्हाला निव्वळ राजकारण करायचे नाही आणि आम्ही विरोधासाठी विरोध करणारे नाही. उद्या सरकारने जर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या किंवा मराठी माणसाच्या हिताचा एखादा खरोखर चांगला निर्णय घेतला, तर आम्ही सर्वात आधी सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू."

"सत्ताधाऱ्यांनी आता तरी तामिळनाडूकडून धडा घेऊन एकत्र येण्याची हिंमत दाखवावी, कारण ‘महाराष्ट्र आधी... राजकारण नंतर!’" असे आवाहन करत त्यांनी आपल्या पोस्टचा शेवट केला.

अमित ठाकरे यांची पोस्ट 

काही दिवसांपूर्वी तामिळनाडूच्या विधानसभेत एक खूप मोठा निर्णय झाला. तिथल्या सरकारने 'नीट' (NEET) परीक्षा पूर्णपणे रद्द करून बारावीच्या गुणांवरच वैद्यकीय प्रवेश देण्याचा ठराव मांडला.

विशेष म्हणजे, हा ठराव मांडल्यावर विरोधी पक्षातल्या एकाही आमदाराने उगाच विरोधाला विरोध केला नाही. डावे असोत की इतर विरोधी पक्ष, सगळ्यांनी आपापले झेंडे, राजकीय मतभेद आणि ईगो बाजूला ठेवून या निर्णयाला एकत्रितपणे पाठिंबा दिला. याचं कारण म्हणजे, तिथे प्रत्येकाला एकच गोष्ट स्पष्ट होती, हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे, त्यांच्यासाठी एकत्र येणं हे कोणत्याही पक्षाच्या राजकारणापेक्षा कितीतरी पट महत्त्वाचं आहे! फक्त भाजपच्या एका आमदाराने विरोध करत पळवाट काढली, पण विधानसभेतील बाकी सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन जनतेच्या प्रश्नांवर राजकारण बाजूला कसं ठेवायचं, याचं उत्तम उदाहरण दाखवून दिलं. हा ठराव पुढे राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींकडे टिकेल की नाही हा कायदेशीर भाग झाला, पण राज्याच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सर्व पक्षांनी दाखवलेली ही 'एकजूट' सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे!

आज जो निर्णय तामिळनाडू राज्य सरकारने घेतलाय, तोच निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वीच घ्यायला हवा होता. राजसाहेबांनी २०१६ मध्येच ठणकावून सांगितलं होतं की, 'नीट' ही परीक्षाच मुळात निरुपयोगी आहे आणि ती महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि मराठी विद्यार्थ्यांचा बळी घेण्यासाठी आणली गेलेली आहे! पण आपल्याकडच्या सत्ताधाऱ्यांना तेव्हाही कोणाचं ऐकायचं नव्हतं आणि आजही ऐकायचं नाहीये.

आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अशी अवस्था होण्याचं कारण म्हणजे इथे सत्ताधाऱ्यांना सत्तेची आणि बहुमताची अशी नशा चढलीय की, त्यांना जनतेशी उत्तरदायित्वच राहिलेलं नाहीये! MPSC असो, TET पेपरफुटी असो, तलाठी भरतीतील घोटाळे असो की शाळा-कॉलेजेसमध्ये मूलभूत सुविधांची दुरावस्था... विरोधक म्हणून आम्ही जेव्हा जेव्हा काही मांडतो, तेव्हा त्याला फक्त 'राजकीय विरोध' म्हणून धुडकावून लावलं जातं! सत्ताधाऱ्यांच्या या 'राजकीय अहंकारामुळे' आज महाराष्ट्रातील लाखो तरुण-तरुणींचं आयुष्य उध्वस्त होत चाललंय! राजकारण हे शेवटी लोकांच्या, विद्यार्थ्यांच्या आणि सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी असतं; हेच काही राजकारणी विसरून गेले आहेत.

आम्हाला निव्वळ राजकारण करायचं नाहीये आणि आम्ही विरोधासाठी विरोध करणारे राजकारणी नाही आहोत! उद्या सरकारने जर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या, तरुणांच्या किंवा मराठी माणसाच्या हिताचा एखादा खरोखर चांगला निर्णय घेतला, तर आम्ही सर्वात आधी या सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहू, आणि आम्ही हे याआधीही केले आहे!

पण त्यासाठी या सरकारने आधी स्वतःचा अहंकार बाजूला ठेवला पाहिजे आणि विरोधकांना डावलण्याची वृत्ती सोडली पाहिजे. 

'महाराष्ट्रात समाजकारण उरलेच नाही, फक्त सत्ताकारणाचा आणि दडपशाहीचा खेळ सुरू आहे!' असे जनतेला वाटू देऊ नका. आता तरी सत्ताधाऱ्यांनी तामिळनाडूकडून धडा घेऊन एकत्र येण्याची हिंमत दाखवा.

कारण, महाराष्ट्र आधी... राजकारण नंतर!

- अमित राज ठाकरे