CJP चे अभिजित दिपके यांच्या वडिलांच्या संपत्तीची चौकशी करा; आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारींचे निवडणूक आयोग व कर विभागाला पत्र

मुंबई : कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या वडिलांच्या (भगवान दीपके) मालमत्तेची आणि उत्पन्नाच्या स्रोतांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील निवृत्त कर्मचारी असलेल्या भगवान दीपके यांनी आपल्या मुलाच्या परदेशातील शिक्षणासाठी निधी कसा पुरवला? असा थेट प्रश्न सूरत येथील आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी निवडणूक आयोग आणि कर अधिकाऱ्यांकडे (Tax Authorities) तक्रार केली आहे.

१ कोटींच्या 'लीगल प्रोटेक्शन फंड'ची चौकशी करण्याची मागणी

ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी सीजेपीच्या आंदोलक विद्यार्थ्यांसाठी १ कोटी रुपयांचा कायदेशीर संरक्षण निधी (Legal Protection Fund) जाहीर केला आहे. या निधीची चौकशी करण्याची मागणी अमित तिवारी यांनी केली आहे. 'सीजेपी' ही खरोखरच नोंदणीकृत संघटना किंवा राजकीय पक्ष आहे का? याची पडताळणी निवडणूक आयोगाने करावी, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. जर ही संघटना नोंदणीकृत नसेल, तर राजकीय पक्षाच्या नावाने काम करणे आणि असा निधी गोळा करणे चौकशीच्या कक्षेत येते, असा दावा तिवारी यांनी केला आहे. तसेच या प्रस्तावित योगदानावर जीएसटी (GST) लागू होईल का, यासाठी त्यांनी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाशीही (CBIC) संपर्क साधला आहे.

कोण आहेत अभिजित दिपके?

३० वर्षीय अभिजित दिपके हे छत्रपती संभाजीनगर येथील डिजिटल मीडिया स्ट्रॅटेजिस्ट आहेत. पुण्यातून पत्रकारितेचे शिक्षण घेतल्यानंतर ते सध्या अमेरिकेतील बोस्टन युनिव्हर्सिटीमध्ये 'पब्लिक रिलेशन्स'मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी बेरोजगारांचा 'कॉकरोच' असा उल्लेख केल्यानंतर अभिजित यांनी सोशल मीडियावर चळवळ सुरू केली होती. पुढे या चळवळीचे रूपांतर नीट (NEET) पेपरफुटीविरोधी आंदोलनात झाले.

विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर मदतीसाठी १ कोटींचा निधी

२७ जुलै रोजी कॉकरोच जनता पार्टीने पेपरफुटी प्रकरणात फौजदारी खटल्यांना सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत देण्यासाठी 'लीगल प्रोटेक्शन फंड'ची घोषणा केली. ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी या निधीत स्वतःच्या वतीने १ कोटी रुपयांचे योगदान दिले असून देशभरातील वकिलांनाही मदतीचे आवाहन केले आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या खटल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्यांना मोफत कायदेशीर मदत देण्यासाठी एक विशेष वेबसाईटही तयार केली जाणार असल्याचे सिबल यांनी स्पष्ट केले आहे.