आंदोलक तरुणांवरील खटले मागे घेण्याचे आदेश; गृह विभागाचे पोलीस महासंचालकांना पत्र, आदित्य ठाकरेंकडून SOP ची मागणी

मुंबई: राज्यातील विविध सार्वजनिक आंदोलने आणि निदर्शनांमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थी, तरुण आणि नागरिकांवरील फौजदारी खटले मागे घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी गृह विभागाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

पोलीस महासंचालकांना स्पष्ट निर्देश

गृह विभागाने शुक्रवारी (३१ जुलै) राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) एक औपचारिक पत्र पाठवले आहे. या पत्राद्वारे अलीकडील आंदोलनांदरम्यान नोंदवण्यात आलेले सर्व फौजदारी खटले मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, या खटल्यांमध्ये नाव असलेल्या कोणत्याही तरुणावर कोणतीही शिक्षात्मक किंवा जबरदस्तीची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश गृह विभागाने दिले आहेत.

मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे आठवड्याभरापूर्वी झालेल्या तरुणांच्या आंदोलनानंतर सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया सुरू

यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैस्कर यांना हे खटले लवकरात लवकर मागे घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले होते.

• तपशील संकलन: गृह विभाग सध्या राज्यभरातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदवलेल्या अशा सर्व खटल्यांची संपूर्ण माहिती गोळा करत आहे.

• न्यायालयीन प्रक्रिया: माहिती संकलित झाल्यानंतर एक स्वतंत्र आदेश जारी केला जाईल आणि न्यायालयातून खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.

• चार्जशीटबाबत स्पष्टता: ज्या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी न्यायालयात आधीच आरोपपत्र (Chargesheet) किंवा क्लोजर रिपोर्ट दाखल केले आहेत, ती प्रकरणेदेखील विहित कायदेशीर नियमांनुसार मागे घेतली जाणार आहेत.

आदित्य ठाकरेंचे डीजीपींना पत्र; संभ्रम दूर करण्यासाठी SOP ची मागणी

दरम्यान, या प्रक्रियेवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे युवा प्रमुख तथा आमदार आदित्य ठाकरे यांनी शनिवारी (१ ऑगस्ट) सोशल मीडियाद्वारे भाष्य केले. सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्ष प्रक्रियेबाबत तरुण आणि नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हा संभ्रम दूर करण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहून, सर्व प्रकरणे पारदर्शक आणि पद्धतशीरपणे हाताळली जावीत यासाठी एक विशेष कार्यप्रणाली (Standard Operating Procedure - SOP) जारी करण्याची विनंती केली आहे.