गोकुळ दूध संघ निवडणूक प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन; निवडणूक प्राधिकरणाच्या उच्च अधिकाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल

कोल्हापूर/प्रतिनिधी : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ९० दिवसांत घेणे बंधनकारक असतानाही, ती जाणीवपूर्वक लांबवल्याचा गंभीर आरोप करत शासकीय निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त आणि सहकार/दुग्ध विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt Petition) दाखल करण्यात आली आहे. करवीर तालुक्यातील हासूर येथील कै. राऊ सखाराम पाटील सहकारी दूध व्यावसायिक संस्थेने ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे २०२६ रोजी दिलेल्या निर्देशानुसार विहित कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र, निवडणूक कार्यक्रम अद्याप सुरूही न झाल्याने, अधिकाऱ्यांनी संगनमताने ही निवडणूक टाळल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल महादेव कवडे, सचिव अशोक गाडे, पुणे विभागाचे तत्कालीन उपनिबंधक राजकुमार पाटील, विद्यमान उपनिबंधक देविदास मिसाळ आणि कोल्हापूरचे सहनिबंधक (दुग्ध) कृष्णात ठाकरे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

प्रारूप मतदार यादीवरून प्रशासनात उडाली होती धांदल

यापूर्वी, श्री स्वामी समर्थ सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था (पुंगाव) यांनी २९ जुलै २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने तात्काळ निवडणूक घेण्याचे आणि कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध न केल्याबद्दल उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांच्याकडे खुलासा मागितला होता. त्यानंतर मिसाळ यांनी कोल्हापूरचे सहाय्यक निबंधक कृष्णात ठाकरे यांना २ जुलै रोजी ठराव मागणीची प्रक्रिया संपल्यानंतरही प्रारूप यादी प्रसिद्ध न केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती.

मात्र, आजतागायत कृष्णात ठाकरे यांनी कोणतीही माहिती सादर न केल्याने न्यायालयीन आदेशाचा थेट अवमान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

१० ऑगस्टला होणार महत्त्वाची सुनावणी या अवमान याचिकेची पुढील सुनावणी सोमवार, १० ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे. विशेष म्हणजे, राज्य शासनाने निवडणुकीच्या मुदतवाढीसाठी केलेला अर्जही याच दिवशी सुनावणीसाठी पटलावर येणार आहे. लोकशाही आणि घटनात्मक प्रक्रियेला बगल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सर्वोच्च न्यायालय काय कारवाई करते, याकडे आता संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.