संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा बिगुल! डिलिमिटेशन विधेयक पुन्हा येणार का?

मुंबई (प्रतिनिधी) : 20 जुलैपासून संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. सरकारने अधिवेशनाचा प्राथमिक अजेंडा निश्चित केला आहे. मात्र सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत त्या चर्चेत असलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) विधेयकाकडे. हे विधेयक यावेळी मांडलं जाणार का, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही.

20 जुलैपासून सुरू होणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत चालणार असून या काळात एकूण 19 बैठका होणार आहेत. सरकार लोकसभेत सात महत्त्वाची विधेयके सादर करण्याच्या तयारीत आहे.

या विधेयकांमध्ये वंदे मातरमच्या अपमानासंदर्भातील प्रस्तावित कायदा, परकीय योगदान नियमन कायद्यात (FCRA) दुरुस्ती, जन्म-मृत्यू नोंदणी, एमएसएमईशी संबंधित तरतुदी, तसेच आयकर विधेयक आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याशी संबंधित विधेयकांचा समावेश आहे.

मात्र, सध्या जाहीर झालेल्या तात्पुरत्या यादीत मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) किंवा इतर कोणत्याही घटनादुरुस्ती विधेयकाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हे विधेयक पुढे आणले जाईल की नाही, याबाबत उत्सुकता कायम आहे.

दुसरीकडे, विरोधकांनी सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्याची रणनीती आखली आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष नीट-यूजी परीक्षेतील कथित अनियमितता, भरती प्रक्रियेतील प्रश्न, अयोध्या राम मंदिर देणगी प्रकरण, E20 इंधन धोरण आणि परराष्ट्र धोरण यांसारख्या विषयांवर सरकारला लक्ष्य करण्याची तयारी करत आहेत.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी डिलिमिटेशनसह घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावांवर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. तर जयराम रमेश यांनी सरकार आणणाऱ्या महत्त्वाच्या विधेयकांना पक्षाकडून जोरदार विरोध केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.आता पावसाळी अधिवेशनात सरकार कोणती विधेयके प्रत्यक्षात मांडते आणि विरोधक कोणते मुद्दे आक्रमकपणे उपस्थित करतात, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.